पाकिस्तान ब्रिटेन में दोषी ठहराए गए ग्रूमिंग गैंग के पाक मूल अपराधियों को अपने देश वापस लेने पर विचार कर सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसने दो राजनीतिक आलोचकों के प्रत्यर्पण की मांग भी आगे रखी है. बता दें कि जिन दो नामों का उल्लेख किया गया है, वे शाहज़ाद अकबर और अदिल राजा हैं जो इमरान खान के दौर के बाद से लंदन में निर्वासन में रह रहे हैं और पाक सत्ता ढांचे तथा सेना नेतृत्व पर लगातार आलोचना कर रहे हैं।
मौजूद जानकारी के अनुसार यह प्रस्ताव उस समय सामने आया जब इस्लामाबाद में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नक़वी और ब्रिटेन की हाई कमिश्नर जेन मैरियट के बीच बैठक हुई। हालांकि आधिकारिक बयान में केवल सुरक्षा सहयोग, फेक न्यूज रोकथाम और अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानियों की वापसी पर चर्चा की पुष्टि की गई है, लेकिन ग्रूमिंग ऑफेंडर के उल्लेख को सार्वजनिक दस्तावेज़ में शामिल नहीं किया गया हैं।
गौरतलब है कि ग्रूमिंग गैंग मामले ने ब्रिटेन में वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक बहस को जन्म दिया है। पाक मूल अपराधियों को नागरिकता छिनने के बाद वापस लेने से पाकिस्तान ने पहले कई बार इनकार किया था। इसी पृष्ठभूमि में अब यह कथित क्विड- प्रो- को प्रस्ताव सामने आया है जिसमें पाकिस्तान अपने आलोचकों के प्रत्यर्पण के बदले अपराधियों को स्वीकारने का संकेत दे रहा है।
मानवाधिकार समूहों ने इस पर गंभीर आपत्ति जताई है. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन का कहना है कि राजकीय असहमति को दबाने के लिए बच्चों के दुराचार मामलों को कूटनीतिक हथियार बनाना अनुचित और चिंताजनक है। अदिल राजा को पहले ही अनुपस्थिति में कोर्ट मार्शल कर 14 वर्ष की सजा सुनाई जा चुकी है। फाउंडेशन का कहना है कि इस संदर्भ में ब्रिटेन को कानूनी और नैतिक जोखिमों का मूल्यांकन अवश्य करना चाहिए।
इधर कई टिप्पणीकारों ने यह भी कहा है कि पाकिस्तानी सत्ता संरचना ग्रूमिंग मामलों को लीवरेज की तरह इस्तेमाल कर रही है। वहीं यूके समाज में ग्रूमिंग पीड़ितों के भरोसे को लेकर भी चिंता बढ़ी है, क्योंकि कई सर्वाइवर समूह पहले ही न्यायिक प्रक्रिया में ढिलाई और राजनीतिक प्रयोजन का आरोप लगा चुके हैं। वर्तमान स्थिति में दोनों देशों के बीच कोई औपचारिक प्रत्यर्पण संधि नहीं है, और मामला संवेदनशील कानूनी ढांचे के बीच आगे बढ़ रहा है जिसे लेकर कई आशंकाएँ कायम हैं।
अभी तक किसी भी देश की ओर से इस प्रस्ताव की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्टों ने कूटनीतिक हलकों में नई बहस और विवाद पैदा कर दिया है। ब्रिटेन में राष्ट्रीय स्तर की जांच अभी भी रूकी हुई है और पाकिस्तान के इस कथित रुख से इसे और जटिल बनाने की आशंका व्यक्त की जा रही हैं।
