मध्य प्रदेश में एक बड़ा विवाद छिड़ गया है जब आरोप सामने आए हैं कि राज्य के कई अवैध मदरसों में 500 से ज़्यादा हिंदू बच्चों को जबरन कुरान पढ़ने और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने इस मामले का संज्ञान लिया है और राज्य सरकार से 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। शिकायतों के अनुसार, राज्य के कई मदरसे कथित तौर पर गैर-मुस्लिम बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उन पर इस्लाम अपनाने का दबाव बना रहे हैं।
मध्य प्रदेश में 500 हिंदू बच्चों के धर्मांतरण पर एनएचआरसी सख्त
एनएचआरसी ने इन आरोपों पर कार्रवाई करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को जाँच करने का निर्देश दिया है। एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने पुष्टि की है कि आयोग को 26 सितंबर को एक शिकायत मिली थी जिसमें मध्य प्रदेश में एक संगठित धर्मांतरण रैकेट के अस्तित्व का दावा किया गया था।
मदरसों में गैर-मुस्लिम बच्चों का प्रवेश कैसे हुआ?
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बिना सरकारी अनुमति के चल रहे मदरसों में गैर-मुस्लिम बच्चों के प्रवेश पर गंभीर सवाल उठाए हैं। भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन और परासिया जिलों की विशेष रूप से पहचान की गई है। आयोग ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और संविधान के अनुच्छेद 28(3) के अनुसार, बिना अनुमति के धार्मिक शिक्षा देना प्रतिबंधित है। आयोग ने सरकार को निर्देश दिया है कि ऐसे बच्चों को तुरंत इन संस्थानों से हटाया जाए और गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।
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मध्य प्रदेश के मुरैना और शिवपुरी ज़िलों में सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसों में हिंदू बच्चों के दाखिले चिंता जनक
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुरैना और शिवपुरी ज़िलों में सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसों में हिंदू बच्चों के दाखिले पर चिंता जताई। कानूनगो के अनुसार, लगभग 500 हिंदू बच्चों को कथित तौर पर कुरान और अन्य इस्लामी शिक्षाएँ पढ़ाई जा रही हैं, जिससे उन्हें इस्लाम में धर्मांतरित करने की साज़िश के आरोप लग रहे हैं। कानूनगो ने एएनआई को बताया, “हमें मुरैना और शिवपुरी, मध्य प्रदेश में सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसों में लगभग 500 हिंदू बच्चों के दाखिले की शिकायतें मिलीं… शिकायतकर्ता ने कुरान और उससे जुड़े विषयों को पढ़ाकर हिंदू बच्चों का धर्मांतरण कराने की साज़िश का आरोप लगाया है। हमने यह शिकायत मध्य प्रदेश सरकार को जाँच के लिए भेज दी है।”
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कानूनगो ने ज़ोर देकर कहा कि हिंदू बच्चों का मदरसों में दाखिला नहीं होना चाहिए और मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों का भी बुनियादी शिक्षा के लिए स्कूलों में दाखिला होना चाहिए। “हमारी मुख्य चिंता: हिंदू बच्चों को मदरसों में नहीं जाना चाहिए। अगर मुस्लिम बच्चे मदरसों में जाते भी हैं, तो उन्हें अपनी बुनियादी शिक्षा के लिए स्कूल भी जाना चाहिए… इसलिए, यह स्पष्ट रूप से समझना ज़रूरी है कि मदरसे बच्चों को शिक्षित करने की जगह नहीं हैं। अगर मदरसे में मुस्लिम बच्चे भी हैं, तो उन्हें मदरसे की शिक्षा जारी रखते हुए स्कूल में दाखिला दिया जाना चाहिए,”
एनएचआरसी सदस्य ने दावा किया कि यह स्थिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28-3 का घोर उल्लंघन है, जो पूरी तरह से सरकारी धन से संचालित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है। कानूनगो ने मदरसों के लिए सरकारी धन के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आरोप सही हैं, तो राज्य सरकार को ज़िम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा, “यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283 का घोर उल्लंघन है, और अगर यह सरकारी धन से हो रहा है, तो राज्य सरकार को इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए…।”
एनएचआरसी ने शिकायत को जाँच के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भेज दिया है। कानूनगो ने शिक्षा में मदरसों की भूमिका पर स्पष्टता की आवश्यकता पर बल दिया और ज़ोर दिया कि इन संस्थानों को औपचारिक स्कूली शिक्षा का स्थान नहीं लेना चाहिए। एनएचआरसी ने मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर आरोपों की जाँच करने और 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट माँगी है। एनएचआरसी को 26 सितंबर को लिखे गए एक पत्र के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक सुसंगठित अवैध धर्मांतरण गिरोह चल रहा है, जो 556 हिंदू बच्चों को 27 अनधिकृत मदरसों में दाखिला दिलाकर उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के इरादे से निशाना बना रहा है।
शिकायत में आगे कहा गया है, “शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया है कि मुरैना, इस्लामपुरा, जौरा, पौरसा, अंबाह, कैलारस, संबलगढ़ और अन्य इलाकों में स्थित ये मदरसे, किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 का उल्लंघन करते हुए, बिना उचित सरकारी अनुमति के हिंदू नाबालिगों को कुरान और हदीस पढ़ा रहे हैं। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(3) और 16 अगस्त, 2024 के मध्य प्रदेश सरकार के आदेश का उल्लंघन है, जो गैर-इस्लामिक बच्चों को इस्लामी मदरसों में पढ़ने से रोकता है।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि इस रैकेट में अवैध विदेशी फंडिंग और राष्ट्र-विरोधी तत्वों से संबंध हो सकते हैं और एक साल बीत जाने के बावजूद, सरकार ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है।” शिकायतकर्ता ने इस मामले में आयोग के हस्तक्षेप की माँग की है और अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे एक प्राथमिकी दर्ज करें, प्रभावित बच्चों को बचाएँ, मदरसा संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और इस अवैध धर्मांतरण नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक बहु-एजेंसी उच्च-स्तरीय जाँच करें। पत्र में कहा गया है कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया पीड़ितों के मानवाधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होते हैं।
