केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक नया ग्रामीण रोज़गार बिल पेश किया है, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह लेगा। यह भारत में ग्रामीण नौकरियों की गारंटी और फंडिंग के तरीके में एक बड़ा बदलाव है। इस प्रस्तावित कानून का नाम ‘विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल’ है। इसका मकसद मनरेगा के मांग-आधारित, अधिकार-आधारित ढांचे से हटकर एक ऐसी योजना लाना है जो सप्लाई-आधारित हो और जिसमें केंद्र सरकार द्वारा तय निश्चित आवंटन हो।
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यह सवाल उठ रहा है कि क्या नाम और स्ट्रक्चर में बदलाव से ग्रामीण परिवारों को रोज़गार की गारंटी मिल पाएगी।
MGNREGA का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), या VB-G RAM G किया जा रहा है, और प्रस्तावित बदलाव में हर ग्रामीण परिवार के लिए गारंटीड रोज़गार को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करने का वादा किया गया है।
हालांकि, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) की एक रिपोर्ट बताती है कि समस्या नाम में नहीं, बल्कि डिलीवरी में है। 100 दिनों के काम की कानूनी गारंटी के बावजूद, कोई भी राज्य औसतन उस स्तर का रोज़गार देने में सक्षम नहीं रहा है। पिछले पांच सालों में, देश भर के ग्रामीण परिवारों को सालाना सिर्फ़ 50.35 दिन का काम मिला है, जो MGNREGA के वादे का लगभग आधा है।
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प्रस्तावित योजना में 60:40 केंद्र-राज्य फंडिंग बंटवारे के साथ 125 दिनों के मज़दूरी रोज़गार का वादा किया गया है, और अगर बिल पास हो जाता है तो यह 2005 के MNREGA अधिनियम को रद्द कर देगा। NREGA को तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार ने 2005 में लागू किया था, और बाद में 2 अक्टूबर, 2009 से NREGA का नाम बदलकर MGNREGA कर दिया गया।
राज्यवार आंकड़े मज़दूरी और वास्तविक रोज़गार के बीच असमानता को दिखाते हैं। MoRD की रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा 2024-25 में MGNREGA के तहत सबसे ज़्यादा मज़दूरी 374 रुपये प्रति दिन देता है, लेकिन वहां एक औसत परिवार को सिर्फ़ 34.11 दिन का काम मिला, जिससे सालाना आय सिर्फ़ 12,757 रुपये हुई।
रिपोर्ट में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश, जहां सबसे कम दैनिक मज़दूरी 234 रुपये है, ने औसतन 67.9 दिन का काम दिया, जिससे सालाना 15,889 रुपये या पूरे साल का औसत निकालने पर लगभग 43.5 रुपये प्रति दिन की आय हुई। उत्तर प्रदेश में, जो इस योजना के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक है, स्थिति और भी खराब है। 2024-25 में मज़दूरी 237 रुपये प्रति दिन तय की गई है और औसत रोज़गार 51.55 दिन है, जिससे एक रजिस्टर्ड परिवार सालाना सिर्फ़ 12,217 रुपये कमा पाता है, यानी लगभग 33.5 रुपये प्रति दिन।
क्या MGNREGA को खेती से जोड़ा जाना चाहिए?
ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ विनोद आनंद का तर्क है कि अगर MGNREGA को सच में रजिस्टर्ड मज़दूरों को ज़्यादा काम देना है और ज़्यादा इनकम देनी है, तो इसे कृषि क्षेत्र के साथ मज़बूती से जोड़ा जाना चाहिए। उनका मानना है कि ऐसा जुड़ाव एक साथ कई चुनौतियों का समाधान कर सकता है, मज़दूरों के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ा सकता है और किसानों पर लागत का बोझ भी कम कर सकता है।
आनंद के अनुसार, MGNREGA के तहत कृषि कार्य के लिए 500 रुपये प्रति दिन की ज़्यादा मज़दूरी होनी चाहिए। उनके प्रस्ताव के तहत, सरकार 300 रुपये का योगदान देगी, जबकि किसान बाकी 200 रुपये देंगे।
उनका कहना है कि यह साझा मॉडल मज़दूरों की कमाई में काफ़ी सुधार करेगा और रोज़गार का लगातार प्रवाह सुनिश्चित करेगा। चूंकि खेती में पूरे साल मज़दूरों की ज़रूरत होती है, इसलिए रजिस्टर्ड मज़दूरों को संभावित रूप से एक साल में 200 दिन तक काम मिल सकता है।
आनंद आगे कहते हैं कि यह तरीका खेती की लागत को कम करने में भी मदद करेगा और मज़दूरों को सीमित उपयोग वाली परियोजनाओं के बजाय उत्पादक, ज़मीनी काम की ओर मोड़ेगा। MGNREGA को खेती से जोड़ने से भ्रष्टाचार पर भी लगाम लग सकती है, क्योंकि खेतों में किया गया काम ज़्यादा दिखाई देगा और किसानों और स्थानीय समुदायों द्वारा सीधे मॉनिटर किया जाएगा।
यह विचार नया नहीं है। जून 2018 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा के लिए राज्यपालों की एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक की अध्यक्षता वाली इस समिति ने उसी साल अक्टूबर में तत्कालीन राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को अपनी रिपोर्ट सौंपी और MGNREGA को कृषि के साथ एकीकृत करने की सिफारिश की। समर्थन के बावजूद, इस प्रस्ताव को अभी तक लागू नहीं किया गया है।
जैसे-जैसे संसद MGNREGA के प्रस्तावित बदलाव पर बहस कर रही है, कागज़ पर गारंटी को बढ़ाना – 100 से 125 दिन – तब तक कोई खास मतलब नहीं रखेगा जब तक राज्य लगातार काम पैदा करने में सक्षम नहीं हो जाते। महंगाई से इनकम कम हो रही है और ग्रामीण संकट जारी है, ऐसे में मुख्य सवाल यह बना हुआ है: क्या ग्रामीण परिवार उन गारंटियों पर जीवित रह सकते हैं, तरक्की करना तो दूर की बात है, जो बड़े पैमाने पर अधूरी रहती हैं?
