कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को मासिक धर्म अवकाश नीति-2025 को मंज़ूरी दे दी, जिसके तहत सरकारी कार्यालयों, निजी कंपनियों और औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को प्रति माह एक दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश मिलेगा, जो साल में कुल 12 दिन होगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस नीति पर चर्चा की गई। मासिक धर्म अवकाश नीति (एमएलपी), 2025 को लागू करने की संभावना है। यह नीति, जिसका आरंभिक लक्ष्य छह दिन का था, आईटी, परिधान कारखानों और बड़ी कंपनियों जैसे विभिन्न उद्योगों में लागू की जाएगी।
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कर्मचारियों को हर महीने एक दिन की मासिक छुट्टी दी जाएगी, जिसे सवेतन अवकाश माना जाएगा। यह नीति सभी नियोक्ताओं के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में अपनाना अनिवार्य होगा। हर महीने एक दिन की सवेतन छुट्टी के साथ, प्रत्येक महिला कर्मचारी को हर साल 12 सवेतन अवकाश मिलेंगे। इस पहल के साथ, कर्नाटक मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, जो महिलाओं के स्वास्थ्य के व्यापक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक अनूठा अवकाश है। यह पहल महिला कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ी राहत है क्योंकि उन्हें अपने मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने या खराब स्वास्थ्य के लिए कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, और वे अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में गोपनीयता बनाए रख सकती हैं।
कार्यकर्ताओं और चिकित्सा पेशेवरों के अनुसार, यह कदम कार्यस्थल पर मासिक धर्म से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने और महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस नीति की सफलता अन्य राज्य सरकारों और कंपनियों को भी इसे लागू करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। कुछ विद्वानों ने कार्यस्थल पर होने वाले पूर्वाग्रहों के प्रति भी चेतावनी दी है और सुरक्षा उपाय लागू करने की सलाह दी है।
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कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष लाड ने कहा कि विभाग पिछले एक साल से इस पर काम कर रहा था। उन्होंने कहा, “कई आपत्तियाँ आईं, विभागों के बीच विचार-विमर्श हुआ। महिलाएं बहुत तनाव में रहती हैं, इसलिए जो लोग 10-12 घंटे काम करते हैं, उन्हें एक दिन की छुट्टी देनी चाहिए। इसलिए हम प्रगतिशील कदम उठाना चाहते थे और उन्हें एक दिन की छुट्टी देना चाहते थे। यह एक प्रगतिशील कदम है। हम मुद्दों की निगरानी नहीं करेंगे, उनके पास महीने में एक दिन छुट्टी लेने का विकल्प होगा। मुझे उम्मीद है कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा। अगर नियमों में कुछ जोड़ने की ज़रूरत होगी, तो हम आने वाले दिनों में ऐसा करेंगे।”
