मोदी सरकार तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक…, अमित शाह का नक्सलियों को दो टूक

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया और कहा कि जब तक सभी नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर देते, पकड़े नहीं जाते या उनका सफाया नहीं कर देते, तब तक सरकार चैन से नहीं बैठेगी। गृह मंत्री ने यह टिप्पणी नई दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), छत्तीसगढ़ पुलिस, जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) और कोबरा के जवानों से मुलाकात और उन्हें सम्मानित करते हुए की, जिन्होंने हाल ही में छत्तीसगढ़ के कर्रेगुट्टालु पहाड़ी पर ‘ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट’ को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था।

 

शाह ने कर्रेगुट्टालु पहाड़ी पर अब तक के सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान ‘ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट’ को सफल बनाने में वीरता दिखाने के लिए सभी सुरक्षाकर्मियों को बधाई दी। ‘ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट’ के दौरान जवानों की बहादुरी और पराक्रम को नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में याद किए जाने का उल्लेख करते हुए, शाह ने कहा, “मोदी सरकार तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक सभी नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर देते, पकड़े नहीं जाते या उनका सफाया नहीं कर देते।”

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की उपस्थिति में राष्ट्रीय राजधानी में जवानों के साथ बैठक के दौरान शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम भारत को नक्सल मुक्त बनाएंगे। मंत्री ने कहा कि गर्मी, ऊंचाई और हर कदम पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) के खतरे के बावजूद, सुरक्षा बलों ने पूरे जोश के साथ अभियान को सफल बनाया और नक्सलियों के बेस कैंप को नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि कर्रेगुट्टालु पहाड़ी पर बने नक्सलियों के सामग्री भंडार और आपूर्ति श्रृंखला को छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरजी और कोबरा के जवानों ने बहादुरी से नष्ट कर दिया। 

 

शाह ने कहा कि नक्सलियों ने देश के सबसे कम विकसित क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुँचाया है, स्कूलों, अस्पतालों को बंद कर दिया है और सरकारी योजनाओं को लोगों तक नहीं पहुँचने दिया है। उन्होंने कहा कि नक्सल विरोधी अभियानों के कारण पशुपतिनाथ से तिरुपति तक के क्षेत्र में 6.5 करोड़ लोगों के जीवन में एक नया सूर्योदय हुआ है। शाह ने दोहराया कि मोदी सरकार 31 मार्च, 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस बात पर ज़ोर दिया कि नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए सुरक्षाकर्मियों के जीवन को आसान बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।