वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण ने बिहार को सबसे आगे रखा है, जिस पर विपक्षी दलों की ओर से मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही है, जिन्होंने सरकार पर चुनावी राज्य का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि यह भारत सरकार का बजट था या यह बिहार सरकार का बजट था? क्या आपने केंद्रीय वित्त मंत्री के पूरे बजटीय भाषण में बिहार के अलावा किसी अन्य राज्य का नाम सुना है?
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शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि राज्यों के नाम देखिए- बिहार, जहां चुनाव होने वाले हैं। सिर्फ बिहार, बिहार, बिहार। पंजाब का कोई ज़िक्र नहीं था। एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर किसान पिछले 4 साल से धरने पर बैठे हैं। उन्होंने किसानों के लिए क्या घोषणा की? मखाना बोर्ड। उन्होंने कहा कि यह किसान विरोधी बजट था। अपने हक की लड़ाई लड़ रहे किसानों की बात नहीं सुनी गई, यह दुखद है।
कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि यह दिशाहीन बजट था. किसी भी सेक्टर के लिए बजट में कुछ नहीं था। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, यूपी – इन नामों के राज्य भी नहीं लिए गए… वे (भाजपा) अपनी ही ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ को सब कुछ बेच रहे हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल बिहार में चुनाव हैं तो उसी को ध्यान में रखते हुए बिहार का बजट पेश किया गया है।
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उन्होंने कहा कि बिहार को सब कुछ दिया है। जुलाई 2024 में जब बजट पेश किया गया तो आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए सब कुछ किया गया। पिछले 10 वर्षों से भाजपा सत्ता में है और बंगाल को कुछ नहीं मिला, यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने (बिहार को) विशेष पैकेज देने की बात नहीं की। मुझे यकीन नहीं है कि वे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे भी या नहीं। आज का बजट बिहार के साथ अन्याय है। पिछले बजट में जो कुछ दिया गया था उसे इस बार भी दोहराया गया है। ट्रेन का किराया महंगा हो रहा है। उसमें कोई राहत नहीं दी गई है।
