कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोमवार को मोदी सरकार पर आईआईटी से कथित तौर पर डेटा छिपाने का आरोप लगाया, जिसमें प्लेसमेंट पाने वाले छात्रों के प्रतिशत और कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से अंतिम वर्ष के बीटेक छात्रों द्वारा प्राप्त औसत वेतन पैकेज में काफी गिरावट दिखाई गई है। कांग्रेस सांसद ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए X पर लिखा कि आईआईटी के नए आंकड़े – जिन्हें मोदी सरकार ने संकलित किया लेकिन प्रकाशित नहीं किया – प्लेसमेंट पाने वाले छात्रों के प्रतिशत और कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से अंतिम वर्ष के बीटेक छात्रों द्वारा प्राप्त औसत वेतन पैकेज में उल्लेखनीय गिरावट दिखाते हैं।
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रमेश ने आरोप लगाया कि 2021-22 और 2023-24 के बीच – सात सबसे पुराने आईआईटी में प्लेसमेंट पाने वाले छात्रों में 11 प्रतिशत अंकों की गिरावट और वेतन में 0.2 लाख रुपये की गिरावट देखी गई। अगले सबसे पुराने आठ आईआईटी में प्लेसमेंट पाने वाले छात्रों में 9 प्रतिशत अंकों की गिरावट और वेतन पैकेज में 2.2 लाख रुपये की गिरावट देखी गई। आठ सबसे नए आईआईटी में प्लेसमेंट पाने वाले छात्रों में 7.3 प्रतिशत अंकों की गिरावट और वेतन पैकेज में 1 लाख रुपये की गिरावट देखी गई।
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कांग्रेस सांसद ने कहा कि बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी और वेतन में स्थिरता की दोहरी समस्याएँ स्पष्ट रूप से भारत के सबसे प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों तक भी पहुँच गई हैं। इससे पहले, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को अमेरिकी सीनेट में पेश किए गए “अंतर्राष्ट्रीय रोज़गार स्थानांतरण अधिनियम” या “HIRE अधिनियम” पर चिंता जताई और कहा कि इसके भारत के आईटी और सेवा क्षेत्रों पर दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। X पर एक पोस्ट में, उन्होंने कहा कि HIRE अधिनियम अमेरिका में इस बढ़ती मानसिकता को दर्शाता है कि भारत में सफ़ेदपोश नौकरियाँ “नहीं जानी चाहिए”, ठीक उसी तरह जैसे चीन में नीलीपोश नौकरियाँ “गायब” हो गईं। इस संरक्षणवादी भावना के भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं।
