कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को संज्ञान लेने और समन जारी करने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है। मुकदमे को आगे बढ़ने की अनुमति देते हुए, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह येदियुरप्पा की व्यक्तिगत उपस्थिति पर तब तक ज़ोर न दे जब तक कि किसी भी स्तर पर यह आवश्यक न हो। साथ ही, अदालत से यह भी कहा कि वह उनकी ओर से दायर किसी भी छूट आवेदन पर विचार करे, सिवाय इसके कि जब कार्यवाही के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक समझी जाए।
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उच्च न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि निचली अदालत को याचिकाओं पर उच्च न्यायालय के आदेशों में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना, मुकदमे के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही मामले का निर्णय करना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी स्वीकार्य आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें आरोपमुक्त करने की याचिका भी शामिल है।
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मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला एक नाबालिग की माँ ने दायर किया था, जिसने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने 2 फ़रवरी, 2024 को अपने बेंगलुरु स्थित आवास पर एक बैठक के दौरान उसकी बेटी से छेड़छाड़ की थी। महिला और उसकी बेटी, यौन उत्पीड़न (बेटी पर) के एक पूर्व मामले और अन्य मुद्दों में न्याय पाने के लिए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने गई थीं। बाद में स्वास्थ्य समस्याओं के कारण माँ की मृत्यु हो गई।
