राजस्थान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जयपुर में मुख्यमंत्री आवास के बाहर कथित “वोट चोरी”, किसान मुद्दों और बेरोज़गारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछारें कीं। विरोध प्रदर्शन के दौरान, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि संगठन देश के लोकतंत्र को “नष्ट” नहीं होने देगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनके सदस्य डरे हुए नहीं हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रयास जारी रखेंगे।
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पत्रकारों से बात करते हुए, उदय भानु चिब ने कहा कि हम डरे हुए नहीं हैं। हम देश के लोकतंत्र को नष्ट नहीं होने देंगे। भारत की युवा कांग्रेस का हर युवा देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इस बीच, इससे पहले दिन में, 16 न्यायाधीशों, 123 सेवानिवृत्त नौकरशाहों, 14 राजदूतों, 133 सेवानिवृत्त सशस्त्र बल अधिकारियों सहित 272 से अधिक प्रतिष्ठित नागरिकों ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा “राष्ट्रीय संवैधानिक प्राधिकारियों पर बार-बार हमले” की निंदा करते हुए एक खुला पत्र लिखा।
पत्र में कहा गया है कि वास्तविक नीतिगत विकल्प पेश करने के बजाय, कांग्रेस नेता निराधार आरोप लगाने पर तुले हैं। सशस्त्र बलों की वीरता और न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाने जैसे संस्थानों पर पहले भी हुए कथित हमलों की निंदा करते हुए, पत्र में कहा गया है कि इस बार चुनाव आयोग “अपनी ईमानदारी और प्रतिष्ठा पर व्यवस्थित और षड्यंत्रकारी हमलों” का सामना कर रहा है। खुले पत्र में कहा गया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता ने बार-बार चुनाव आयोग पर हमला बोला है और कहा है कि उनके पास वोट चोरी में शामिल होने के स्पष्ट सबूत हैं और दावा किया है कि उनके पास 100 प्रतिशत सबूत हैं। अविश्वसनीय रूप से अशिष्ट बयानबाजी करते हुए, उन्होंने कहा कि उन्हें जो मिला है वह एक परमाणु बम है, और जब यह फटेगा, तो चुनाव आयोग के पास छिपने की कोई जगह नहीं होगी।
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पत्र में कहा गया है कि, ऐसे तीखे आरोपों के बावजूद, उन्होंने निर्धारित शपथ पत्र के साथ कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है, ताकि वे निराधार आरोप लगाने और अपने कर्तव्य का पालन कर रहे लोक सेवकों को धमकाने के लिए अपनी जवाबदेही से बच सकें। पत्र में अन्य समूहों की आलोचना करते हुए, जिनमें “कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के कई वरिष्ठ व्यक्ति, वामपंथी गैर सरकारी संगठन, वैचारिक रूप से दृढ़निश्चयी विद्वान और जीवन के अन्य क्षेत्रों के कुछ ध्यान आकर्षित करने वाले लोग” शामिल हैं, कहा गया है कि ये आरोप “संस्थागत संकट की आड़ में राजनीतिक हताशा को छिपाने का प्रयास” हैं।
