राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम के तहत दर्ज पांच मामलों में सात अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी। एक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी।
आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सेवा के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और मुकदमे को मंजूरी के विचाराधीन 13 मामलों का निपटारा किया।
बयान में बताया गया कि मुख्यमंत्री शर्मा ने एक मामले में सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन रोकने और तीन मामलों में सेवारत अधिकारियों के खिलाफ वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय किया।
उन्होंने साथ ही भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के तहत दर्ज पांच मामलों में सात अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी भी प्रदान की।हालांकि बयान में अधिकारियों के नाम और अन्य ब्यौरा नहीं दिया गया।
