उत्तराखंड सरकार ने राज्य सेवाओं में छह महीने की अवधि के लिए हड़ताल पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है। कार्मिक सचिव शैलेश बगौली ने बुधवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। जनहित को ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखंड राज्य में यथा लागू) की धारा 3(1) के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है। अधिसूचना में कहा गया आदेश जारी होने की तिथि से अगले छह माह तक राजकीय सेवाओं में किसी भी प्रकार की हड़ताल पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित ‘सोशल मीडिया मंथन’ कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया को लोकतंत्र को मजबूत करने का एक माध्यम बनाया है।
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प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह दशक उत्तराखंड की प्रगति का होगा। उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। सोशल मीडिया इन दिनों संचार का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद सोशल मीडिया को शासन का हिस्सा बनाया। उन्होंने इसका इस्तेमाल संचार, पारदर्शिता और नागरिकों की भागीदारी के लिए किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया को लोकतंत्र को मज़बूत करने का एक ज़रिया बनाया है। मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून स्थित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का अचानक दौरा किया, जिससे अधिकारी अचंभित रह गए। इस अचानक निरीक्षण ने सभी का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि मुख्यमंत्री व्यस्त परिवहन केंद्र की स्थिति का जायजा लेने के लिए परिसर में घूमे।
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अपने दौरे के दौरान, धामी ने टर्मिनल की साफ-सफाई, यात्री सुविधाओं और दैनिक कामकाज का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि कई इलाकों में गंदगी और कूड़ा-कचरा देखकर वे नाराज हो गए। स्थिति को अस्वीकार्य बताते हुए, उन्होंने अधिकारियों को याद दिलाया कि ऐसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों को हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए। धामी ने झाड़ू उठाई और परिसर के एक हिस्से की खुद सफाई की। निरीक्षण के बाद, मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) को आईएसबीटी की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
