तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों को पिछली बीआरएस सरकार के दौरान कालेश्वरम परियोजना में कथित अनियमितताओं पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने और चार अगस्त को राज्य मंत्रिमंडल को इसका सारांश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
राज्य के मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव और अन्य अधिकारियों ने उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और अन्य मंत्रियों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री को आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की।
रेड्डी ने निर्देश दिया कि सिंचाई, कानून और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिवों वाली एक समिति रिपोर्ट का अध्ययन करे और इसे मंत्रिमंडल को प्रस्तुत करने के लिए एक सारांश तैयार करे।
न्यायिक आयोग का नेतृत्व करने वाले उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और पूर्व लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने बृहस्पतिवार को यहां आयोग के कार्यालय में प्रमुख सचिव (सिंचाई) राहुल बोज्जा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। राज्य सरकार ने 12 मार्च, 2024 को न्यायिक जांच के लिए न्यायमूर्ति घोष को नियुक्त करने के निर्णय की घोषणा की थी।
