केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता दविंदर पाल सिंह और कनकमेडाला रविंद्र कुमार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) के रूप में नियुक्त किया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इन नियुक्तियों को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है। दोनों नियुक्तियाँ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो के लिए होंगी। दविंदर पाल सिंह एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिन्हें 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है और उन्होंने संवैधानिक, आपराधिक, नियामक और वाणिज्यिक कानून से संबंधित 20,000 से अधिक मामलों में पैरवी की है। उन्होंने केंद्र सरकार, जांच एजेंसियों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कॉरपोरेट्स और उच्च-निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों का कई महत्वपूर्ण मामलों में प्रतिनिधित्व किया है।
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इससे पहले वे 2001 से 2005 तक हरियाणा और 2005 से 2007 तक पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में कार्यरत रहे और भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष संवेदनशील अभियोजन और संवैधानिक मामलों में पैरवी की। उनके कार्यक्षेत्र में भ्रष्टाचार के मामले, राजनीतिक रूप से संवेदनशील अभियोग, एनडीपीएस और किशोर न्याय अधिनियम से संबंधित चुनौतियाँ, प्रमुख भूमि अधिग्रहण विवाद और जन आंदोलनों से उत्पन्न मामले शामिल थे।
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सिंह ने सीबीआई के लिए विशेष लोक अभियोजक और प्रवर्तन निदेशालय के लिए विशेष वकील के रूप में भी कार्य किया है, जिसमें उन्होंने अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामला, दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला, किंगफिशर एयरलाइंस मामला, स्टर्लिंग बायोटेक मामला, रोजगार के बदले भूमि का मामला और विदेशी मुद्रा एवं कोयले से संबंधित प्रमुख अभियोगों सहित कई हाई-प्रोफाइल आर्थिक अपराध मामलों को संभाला है।
