भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से और समय मांगा। उन्होंने विपक्षी सांसदों के विचारों को दोहराया क्योंकि उन्होंने भी विस्तार की मांग की थी। दुबे ने बुधवार को जेपीसी की बैठक के दौरान एक प्रस्ताव पेश किया। जेपीसी के विस्तार का प्रस्ताव कल संसद में आने की संभावना है। झारखंड के गोड्डा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद ने बुधवार को संसदीय पैनल की बैठक के दौरान एक प्रस्ताव पेश किया।
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बीजेपी सांसद और वक्फ जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल ने कहा कि आज बैठक में हमने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से सवाल पूछे. वे उन सवालों का जवाब देंगे. हमारे कुछ सवाल थे कि दिल्ली में 1911 से पहले की भारत सरकार की 123 संपत्तियां हैं। बाद में वक्फ बोर्ड ने उन संपत्तियों पर अपना दावा किया। इसलिए उस पर स्पष्टीकरण के लिए शहरी विकास मंत्रालय और डीडीए को बुलाना होगा। इसी तरह, ओडिशा, यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार कुल 6 राज्य हैं जहां सरकारी संपत्तियों पर वक्फ का दावा किया जा रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि हमने आज मंत्रालय के सचिव से पूछा कि हमें इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इसलिए, हमें राज्यों के मुख्य सचिवों या राज्यों में अल्पसंख्यक मामलों के सचिवों को भी बुलाना होगा। पाल ने यह भी कहा कि आज निशिकांत दुबे और अन्य सदस्यों ने उठाया कि हमें कुछ अन्य हितधारकों, राज्य के अधिकारियों को आमंत्रित करना होगा और सुनना होगा। इसलिए, हमें लगता है कि हमें विस्तार करना चाहिए। मैं इस पर विचार करूंगा और फिर हम कल या परसों लोकसभा के समक्ष एक प्रस्ताव लाएंगे।
बीजेपी सांसद और वक्फ जेपीसी सदस्य अपराजिता सारंगी ने कहा कि वक्फ बैठक में आज जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्यों ने बहिर्गमन किया और सत्ता पक्ष के कई सदस्य उनसे आकर विचार-विमर्श में शामिल होने का अनुरोध करने के लिए कमरे से बाहर चले गए। आज अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की सुनवाई हुई और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में प्रस्तावित विभिन्न संशोधनों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हंगामा मूल रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में उनके अनुरोध से उत्पन्न हुआ। तो इस बात को लेकर काफी बहस भी हुई.
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उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी लगा कि किसी तरह का विस्तार होना चाहिए। इसलिए, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कुछ समय की आवश्यकता है, इसलिए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि समिति बजट सत्र के अंत तक लोकसभा अध्यक्ष को समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख को 2025 के बजट सत्र के अंत तक बढ़ाने के लिए कहा। इससे पहले दिन में, विपक्षी सदस्यों ने संयुक्त संसदीय समिति की बैठक से यह आरोप लगाते हुए हंगामा किया कि इसकी कार्यवाही मजाक बन गई है। हालाँकि, वे इस संकेत के बीच एक घंटे बाद बैठक में भाग लेने के लिए लौट आए कि समिति अध्यक्ष अपने कार्यकाल में विस्तार की मांग करेंगे।