राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को नियम 267 के तहत कार्य निलंबन नोटिस जारी कर अडानी समूह के कथित कदाचार की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) बनाने पर चर्चा का आग्रह किया। नियम 267 राज्यों की परिषद में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का हिस्सा है जो सदस्यों को तत्काल मामलों पर चर्चा करने के लिए नियमों के निलंबन के लिए आगे बढ़ने की अनुमति देता है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को खड़गे के पत्र में कहा गया है, मैं राज्यों की परिषद (राज्यसभा) में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 267 के तहत नोटिस देता हूं।
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25 नवंबर 2024 के लिए सूचीबद्ध व्यवसाय के निलंबन के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का मेरा इरादा है। यह सदन एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन पर चर्चा करने के लिए शून्यकाल और प्रश्नकाल और दिन के अन्य व्यवसायों से संबंधित प्रासंगिक नियमों को निलंबित करता है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि अदानी समूह के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप, विशेष रूप से भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) निविदा के संदर्भ में कथित कदाचार की जांच करना शामिल हैं।
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खड़गे के पत्र में यह भी कहा गया है कि अडानी समूह द्वारा व्यापक स्टॉक हेरफेर, लेखांकन धोखाधड़ी, टैक्स हेवन के शोषण और ऋण के महत्वपूर्ण संचय के आरोपों पर भी चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक चालों का अडानी के अंतरराष्ट्रीय व्यापार विस्तार के साथ तालमेल पर गंभीर चिंताएं, भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा की कीमत पर निजी हितों को बढ़ावा देने के लिए राज्य मशीनरी के संभावित दुरुपयोग के बारे में सवाल उठा रही हैं।