सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी आर गवई ने सोमवार को एक सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि संसद के कार्यों में अतिक्रमण करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना की जा रही है। यह टिप्पणी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा शुरू किए गए विवाद के बीच आई, जिन्होंने न्यायालय पर न्यायिक अतिक्रमण का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर गवई ने एक असंबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा जैसा कि हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि हम संसदीय और कार्यकारी कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ओटीटी प्लेटफार्मों पर यौन रूप से स्पष्ट सामग्री पर केंद्र द्वारा प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति गवई ने कहा इसे कौन नियंत्रित कर सकता है? इस संबंध में नियमन तैयार करना केंद्र का काम है।
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न्यायमूर्ति गवई ने अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन से कहा कि आप चाहते हैं कि कोर्ट इसमें दख़ल दे! हम कैसे करें! हमारी तो आलोचना हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका और कार्यप्रणाली के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के ‘सुपर पार्लियामेंट’ की तरह काम करने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यकारी कार्य करेंगे, जो सुपर संसद के रूप में कार्य करेंगे और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है। उन्होंने राष्ट्रपति को निर्देश जारी किए जाने पर भी निराशा व्यक्त की और कहा हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें और किस आधार पर? संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 145 के तहत संविधान की व्याख्या करना है।
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इसके तुरंत बाद, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने हिंदी में एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अगर कानून बनाने की जिम्मेदारी शीर्ष अदालत की है तो संसद और विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। भाजपा ने दुबे की टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ये भाजपा सांसद के निजी विचार हैं।
