विशेष जांच दल (एसआईटी) ने बुधवार को सबरीमाला मंदिर में कथित सोने की चोरी के मामले में पूर्व सबरीमाला प्रशासनिक अधिकारी एस श्रीकुमार को गिरफ्तार किया। श्रीकुमार उस समय प्रशासनिक अधिकारी थे जब सबरीमाला अय्यप्पन मंदिर से सोने की थालियां ले जाई गईं और बाद में वापस लाई गईं। श्रीकुमार इन दोनों मामलों के सिलसिले में गिरफ्तार होने वाला सातवां व्यक्ति है। केरल उच्च न्यायालय ने इससे पहले श्रीकुमार की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उन पर लगे आरोप सिद्ध हो चुके हैं। उन्हें बुधवार को एसआईटी कार्यालय में पूछताछ के लिए तलब किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था।
इसे भी पढ़ें: Sabarimala तीर्थयात्रा के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं की मदद से हृदयाघात के 81 रोगियों की जान बचाई गई
श्रीकुमार की गिरफ्तारी के बाद, त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड (टीडीबी) की पूर्व सचिव एस जयश्री पर भी इस मामले में गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। जयश्री की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई। न्यायालय ने कहा था कि यदि दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी जाती है, तो मंदिर से सोने की चोरी की पूरी जांच ठप हो जाएगी और प्रभावी जांच “अर्थहीन” हो जाएगी। न्यायालय ने यह भी कहा था कि श्रीकुमार और जयश्री दोनों को अच्छी तरह पता था कि थालियां मूल रूप से सोने की परत चढ़ी हुई थीं, लेकिन उन्होंने उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जिनमें उन्हें तांबे का बताया गया था।
इसे भी पढ़ें: राहुल गांधी, कांग्रेस महात्मा गांधी के आदर्शों के विरोधी, मनरेगा विवाद पर भाजपा के सीआर केसवन ने उठाए सवाल
अदालत द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारपालकों (संरक्षक देवताओं) की मूर्तियों और श्रीकोविल (गर्भगृह) के सोने से मढ़े दरवाजों से गायब हुए दो मामलों की जांच कर रहा है। अब तक, एसआईटी ने टीडीबी के दो पूर्व अध्यक्षों और सीपीएम नेताओं ए पद्मकुमार और एन वासु सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्नीकृष्णन पोट्टी इस मामले में मुख्य आरोपी हैं, और बोर्ड के तत्कालीन अधिकारी मुरारी बाबू को भी गिरफ्तार किया गया है। 2019 में जब मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी ने टीडीबी को द्वारपालकों की मूर्तियों पर सोने की परत चढ़ाने का प्रस्ताव दिया, तो बाबू ने कथित तौर पर यह कहते हुए प्रस्ताव को बोर्ड को भेज दिया कि सोने की परत चढ़ी प्लेटें तांबे की बनी हैं। बताया जाता है कि उन्होंने 2025 में पोट्टी का ऐसा ही एक प्रस्ताव फिर से बोर्ड को भेजा था।
