महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि प्रशासन मराठा आरक्षण के लिए कार्यकर्ता मनोज जरांगे के नेतृत्व में जारी प्रदर्शन पर मुंबई उच्च न्यायालय के निर्देशों को लागू करेगा।
मुख्यमंत्री का यह आश्वासन उच्च न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी किए जाने के कुछ ही देर बाद आया कि जरांगे और उनके समर्थकों ने प्रथम दृष्टया शर्तों का उल्लंघन किया है।
न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने कहा कि चूंकि प्रदर्शनकारियों के पास आंदोलन जारी रखने के लिए वैध अनुमति नहीं है, इसलिए वह उम्मीद करती है कि राज्य सरकार उचित कदम उठाकर कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगी।
अदालत ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अब कोई भी प्रदर्शनकारी शहर में प्रवेश न कर सके, जैसा कि जरांगे ने दावा किया है।
फडणवीस ने पुणे में संवाददाताओं से कहा, ‘‘सरकार उच्च न्यायालय के निर्देशों को लागू करेगी।’’
उन्होंने इस आरोप को खारिज कर दिया कि कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘(मराठा प्रदर्शनों से संबंधित) छिटपुट घटनाएं हुई हैं, जिन्हें पुलिस ने कुछ ही देर में संभाल लिया।’’
फडणवीस ने विरोध प्रदर्शन समाप्त कराने के सवाल पर कहा, ‘‘बातचीत माइक पर नहीं हो सकती, हमें पता होना चाहिए कि किससे बात करनी है। हम अड़े नहीं हैं।’’
उन्होंने यह भी कहा कि आज सुबह हुई बैठक में कानूनी विकल्पों पर चर्चा की गई।
