कांग्रेस ने बुधवार को पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विदेश भेजे गए सात संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों से मुलाकात करने के बाद अब पहलगाम घटना के बाद देश की सुरक्षा और विदेश नीति चुनौतियों पर संसद के मानसून सत्र में पूर्ण बहस कराने पर सहमत होंगे। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि यह स्वाभाविक था कि प्रधानमंत्री उन सभी 50 सांसदों से मिलें जो 32 देशों में गए इन सात प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य थे। जहां तक हमारा सवाल है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लेकिन हमारे पास केवल चार सरल प्रश्न हैं। हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री इन सवालों का जवाब दें। सवाल नंबर एक – प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कब करेंगे और नेताओं से कब मिलेंगे?
इसे भी पढ़ें: राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, वंचित वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति में देरी का लगाया आरोप
कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो आंतरिक और बाहरी सुरक्षा चुनौतियां सामने आई हैं, उन पर सांसदों से नहीं बल्कि नेताओं से बात करके उन्हें विश्वास में लेना चाहिए। दूसरा, हमारा सवाल यह है कि कारगिल युद्ध के बाद, हमारे पास एक कारगिल समीक्षा समिति थी… क्या सिंगापुर में सीडीएस के खुलासे के बाद भी ऐसी ही कोई कवायद होगी? क्या कोई समीक्षा होगी? क्या कोई विश्लेषण होगा? … तो क्या कोई रिपोर्ट होगी? क्या इसे संसद में पेश किया जाएगा?
इसे भी पढ़ें: जगन ने पांच साल भाजपा के आगे समर्पण किया; प्रधानमंत्री मोदी के पालक पुत्र बने : आंध्र कांग्रेस प्रमुख
तीसरा सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री मानसून सत्र के दौरान आंतरिक और बाह्य सुरक्षा चुनौतियों, चीन, पाकिस्तान, नई उभरती प्रौद्योगिकियों, जिनका हमें सामना करना है, तथा राष्ट्रपति ट्रम्प के बार-बार के दावों से उत्पन्न चुनौतियों पर दो पूर्ण-दिवसीय चर्चा की अनुमति देंगे। रमेश ने कहा कि हमारा चौथा सवाल यह है कि इस क्रूर हमले को अंजाम देने वाले पहलगाम के आतंकवादी अभी भी आज़ाद हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में नहीं लाया गया है। वे 23 दिसंबर को पुंछ हमले के लिए ज़िम्मेदार थे। वे 24 अक्टूबर को गगनगीर के लिए ज़िम्मेदार थे। वे 24 अक्टूबर को गुलमर्ग में शामिल थे। ये सभी ऐसी रिपोर्ट हैं जिनका खंडन नहीं किया गया है। तो, इन पहलगाम के आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में कब लाया जाएगा? प्रधानमंत्री का सांसदों से मिलना ठीक है। यह उनका विशेषाधिकार है। लेकिन वे राजनीतिक दलों के नेताओं से कब मिलने जा रहे हैं? वे आगामी संसद सत्र में दो दिवसीय चर्चा की घोषणा कब करने जा रहे हैं?
