दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय पात्रता-प्रवेश परीक्षा स्नातक (एनईईटी-यूजी) परीक्षा को साल में दो बार कई पालियों में आयोजित करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि यह प्रशासनिक क्षेत्र का मामला है जिसमें अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। याचिकाकर्ता ने जेईई मेन्स के लिए अपनाए गए पैटर्न के समान एनईईटी यूजी आयोजित करने का अनुरोध किया।
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याचिका को खारिज करते हुए, दिल्ली HC ने कहा, “प्रार्थना पर विचार करना अधिकारियों का काम है। यह सरकार का नीतिगत निर्णय है।” उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी। हालाँकि, अदालत ने याचिकाकर्ता, एक कोचिंग सेंटर में शिक्षक, को एक अभ्यावेदन के साथ संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी। अदालत ने कहा कि यदि अधिकारियों को कोई आवेदन या प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो उन्हें उस पर विचार करना चाहिए और कानून के तहत उचित निर्णय लेना चाहिए।
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याचिकाकर्ता ने कहा कि जेईई (मेन) परीक्षा कई पालियों में आयोजित की गई थी और छात्रों को मनोवैज्ञानिक दबाव कम करने और उन्हें अपने ग्रेड में सुधार करने के लिए प्रेरित करने के लिए कई मौके दिए गए थे। हालाँकि, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) (UG) में बैठने वालों को सिर्फ एक मौका दिया गया था। याचिका में कहा गया है कि उन्हें भी एक से अधिक बार मौका मिलना चाहिए। पीठ ने कहा कि कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें उम्मीदवारों को कई मौके नहीं मिलते।
