कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार में कमीशन की दरें दोगुनी हो गई हैं और राज्य भर के ठेकेदारों को प्रभावित करने वाले लंबित बकाया और अनसुलझे मुद्दों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। एसोसिएशन ने कहा कि सरकार पर 33,000 करोड़ रुपये का बकाया है। पत्र में लिखा है, हमें आपकी सरकार से किसी भी तरह का लाभ नहीं मिला है। पिछले दो सालों से इन समस्याओं और बकाया राशि के समाधान के लिए कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। एसोसिएशन ने लिखा हर बार हमें शांत किया गया और अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए। आपके सम्मान और समस्याओं के समाधान के विश्वास के कारण, हमारे ठेकेदार आपके आश्वासनों पर भरोसा करते हुए धैर्य बनाए रखते रहे। लेकिन अभी तक हमें आपकी सरकार से कोई लाभ नहीं मिला है।
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पत्र में यह भी कहा गया है कि पिछली सरकार की तुलना में कुछ विभागों में कमीशन की दरें दोगुनी हो गई हैं। एसोसिएशन ने कई आरोप लगाए, जिनमें ठेकेदारों के माध्यम से काम करवाने वाले आठ सरकारी विभागों द्वारा लंबित बिलों का भुगतान न करना भी शामिल है। संबंधित मंत्रियों और सचिवों के साथ बैठकों के बावजूद, कोई नतीजा नहीं निकला है। पत्र में विभागों पर वरिष्ठता और पारदर्शिता कानूनों की अनदेखी करने, अपना अलग फॉर्मूला बनाने और एक विशेष अनुबंध लेखाकार (एओसी) के तहत हर तीन महीने में एक बार लंबित बकाया राशि का केवल 15 से 20 प्रतिशत ही जारी करने का आरोप लगाया गया है। पिछले दो वर्षों में वित्त विभाग के मुख्य सचिव को बार-बार याद दिलाने के बावजूद, ठेकेदारों को 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का बकाया भी नहीं मिला है।
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एसोसिएशन ने आगे आरोप लगाया कि खान एवं भूविज्ञान विभाग ने ठेकेदारों के वाहनों पर अवैज्ञानिक जुर्माना लगाया है, जिसमें खनिज प्रेषण परमिट (एमडीपी) जमा न करने पर रॉयल्टी राशि का पाँच गुना जुर्माना वसूला जा रहा है, जबकि पूर्व लोक निर्माण विभाग सचिव ने आश्वासन दिया था कि सरकार अंतर का भुगतान करेगी। अतिरिक्त शिकायतों में कर्नाटक ग्रामीण अवसंरचना विकास लिमिटेड (केआरआईडीएल) और अन्य संस्थाओं में व्याप्त अनुचित प्रथाओं को उजागर किया गया है, जहाँ कथित तौर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के अनुयायियों को कार्य आवंटित किए जाते हैं, जो फिर वरिष्ठ पंजीकृत ठेकेदारों से धन की मांग करते हैं, जिससे उप-अनुबंधित परियोजनाओं का प्रबंधन और गुणवत्ता बनाए रखना मुश्किल हो जाता है।
