सोनिया गांधी के खिलाफ आपराधिक शिकायत, जांच की मांग, जानें पूरा मामला

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने नागरिकता प्राप्त करने से पहले भारतीय मतदाता का दर्जा प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेज़ बनाए। वकील विकास त्रिपाठी द्वारा दायर की गई इस शिकायत में इस बात की जाँच की माँग की गई है कि अप्रैल 1983 में भारत की नागरिक बनने से पहले ही सोनिया गांधी अपना वोट कैसे डाल पाईं।

 

यह मामला अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया के समक्ष आया, जिन्होंने शिकायतकर्ता पक्ष की विस्तृत दलीलें सुनीं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पक्ष की दलीलें पूरी हो चुकी हैं और मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को तय की है। वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सोनी और पवन नारंग शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए। अधिवक्ता नारंग ने तर्क दिया कि यह मुद्दा राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी है, और इस बात पर ज़ोर दिया कि कथित कृत्य एक “संज्ञेय अपराध” है जिसकी पुलिस जाँच ज़रूरी है।

शिकायत के अनुसार, मूल रूप से इतालवी नागरिक सोनिया गांधी 30 अप्रैल, 1983 को नागरिकता अधिनियम की धारा 5 के तहत भारतीय नागरिक बन गईं। हालाँकि, उनका नाम 1981-82 में ही नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हो गया था, जिससे उस समय चुनाव आयोग को सौंपे गए दस्तावेज़ों पर सवाल उठे। अधिवक्ता नारंग ने बताया कि सोनिया गांधी का नाम, उनके दिवंगत देवर संजय गांधी के साथ, 1982 में मतदाता सूची से हटा दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह का विलोपन दर्शाता है कि मतदाता सूची में उनका पूर्व प्रवेश अनियमित था, क्योंकि केवल भारतीय नागरिक ही मतदाता के रूप में नामांकित होने के पात्र हैं।

 

दस्तावेज़ों का हवाला देते हुए, नारंग ने कहा कि नागरिकता प्रदान किए जाने से पहले मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज कराने के लिए जाली या झूठे दस्तावेज़ों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। उन्होंने अदालत को बताया, “एक सार्वजनिक प्राधिकरण को गुमराह किया गया है, और धोखाधड़ी हुई प्रतीत होती है।” उन्होंने आगे तर्क दिया कि दिल्ली पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद, कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे याचिकाकर्ता के पास अदालत का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इसलिए, याचिका में प्राथमिकी दर्ज करने और कथित अपराधों की जाँच के निर्देश देने की माँग की गई है।