लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को चुनाव आयोग को चेतावनी दी कि विपक्ष बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में उन्हें किसी भी कीमत पर बच निकलने नहीं देगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं चुनाव आयोग को एक संदेश देना चाहता हूँ: अगर आपको लगता है कि आप बच निकलेंगे, अगर आपके अधिकारी सोचते हैं कि वे बच निकलेंगे, तो आप गलत हैं। आप बच नहीं पाएँगे, क्योंकि हम आपके पीछे पड़ जाएँगे।
इसे भी पढ़ें: BSNL और सरकार को नहीं हुई कोई राजस्व हानि, MOS ने संसद में दी बड़ी जानकारी
लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के तुरंत बाद, लोकसभा नेता राहुल गांधी ने संसद भवन के बाहर संवाददाताओं से कहा। उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) पर कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान “धोखाधड़ी” करने का आरोप लगाया। गांधी ने दावा किया कि उनके पास कथित हेराफेरी, जिसमें मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने का काम शामिल है, के 100 प्रतिशत सबूत हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि एक ही निर्वाचन क्षेत्र में 50, 60 और 65 वर्ष की आयु के हजारों नए मतदाताओं को सूची में जोड़ा गया है और 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र मतदाताओं को सूची से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा, “आज हमारे पास 100 प्रतिशत सबूत हैं कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक में एक सीट पर धोखाधड़ी की अनुमति दी। जब हम इसे आपको दिखाने का फैसला करते हैं, तो यह 100 प्रतिशत सबूत होता है। हमने सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र को देखा और हमें यह पता चला। मुझे पूरा यकीन है कि निर्वाचन क्षेत्र दर निर्वाचन क्षेत्र यही नाटक है। एक निर्वाचन क्षेत्र में हजारों नए वोट हैं, जिनकी उम्र 50 या 60, 65 वर्ष है। फिर मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं, जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं।”
इसे भी पढ़ें: लोकसभा में एसआईआर पर बवाल, कार्यवाही सिर्फ कुछ मिनटों में 12 बजे तक टली
सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा कि बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण ने गरीबों, दलितों, आदिवासियों और प्रवासी मजदूरों सहित आम लोगों के लिए भारी समस्याएँ और कठिनाइयाँ पैदा कर दी हैं। हमारी पार्टी एसआईआर प्रक्रिया को वापस लेने की माँग करती है। चुनाव आयोग 2024 की मतदाता सूचियों के आधार पर चुनाव करा सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक दलों के प्रति तटस्थ रहना चाहिए। बिहार में, हम आंदोलन कर रहे हैं और एसआईआर प्रक्रिया को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हमारी पार्टी एसआईआर को चुनौती देने वाली सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिकाकर्ता भी है।
