मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे द्वारा शुक्रवार को मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल शुरू करने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार कानूनी और संवैधानिक ढांचे के भीतर समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारी सरकार हमेशा मराठा समुदाय के साथ खड़ी है। दक्षिण मुंबई में हज़ारों समर्थकों के जमावड़े के बीच सुबह अपना अनशन शुरू करने वाले जरांगे ने कहा कि जब तक समुदाय की माँगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक वह नहीं हटेंगे। प्रदर्शनकारियों के धरना स्थल की ओर बढ़ने से शहर के कई हिस्सों में यातायात ठप हो गया। पत्रकारों से बात करते हुए, फडणवीस ने कहा कि आज प्रदर्शनकारी मुंबई में हैं और मनोज जरांगे पाटिल ने भी लोगों से इसमें शामिल होने का आह्वान किया है।
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सरकार सहयोग कर रही है और आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है। कुछ जगहों पर सड़कें जाम की गईं और कुछ लोग आंदोलन में बाधा डाल सकते हैं। आरक्षण के मुद्दे पर उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका प्रशासन तनाव कम करने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि दो समुदाय एक-दूसरे के खिलाफ न खड़े हों।” उन्होंने आगे कहा कि राज्य किसी भी समूह के साथ अन्याय नहीं होने देगा। फडणवीस ने अपनी सरकार के पिछले रिकॉर्ड का भी बचाव किया। उन्होंने कहा, “चाहे आरक्षण देने की बात हो, रोज़गार के अवसर पैदा करने की बात हो, या निगमों की स्थापना की बात हो, हमने मराठा समुदाय के लिए काम किया है और आगे भी करते रहेंगे।” उन्होंने बताया कि नौकरियों और शिक्षा में मराठों के लिए 10 प्रतिशत कोटा पहले से ही लागू है और भर्ती प्रक्रियाएँ भी चल रही हैं।
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विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने आंदोलन को भड़काने की कोशिशों के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा, “मैंने कई लोगों के बयान देखे हैं जो आंदोलन को भड़काने के इरादे से दिए गए लगते हैं। मेरी उन्हें सलाह है कि वे अपनी उंगलियाँ जला लें। हम बातचीत के ज़रिए समाधान निकालेंगे। लोगों को गुमराह करना गलत है। सरकार ने जरांगे की मांगों पर विचार करने के लिए मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के नेतृत्व में एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया है। फडणवीस ने कहा, “समिति कानूनी और संवैधानिक ढाँचे के भीतर समाधान निकालेगी।
