केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए क्रमशः महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से लगभग 1.15 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
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यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि डीए और डीआर वेतन और पेंशन के बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं। चूँकि सरकार साल में दो बार – जनवरी और जुलाई में – इन भत्तों में संशोधन करती है, इसलिए ये सरकारी कर्मचारी जुलाई से ही इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार ने इससे पहले 1 जनवरी, 2025 से महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 2 प्रतिशत की वृद्धि की थी। इस वृद्धि के बाद, महंगाई भत्ता मूल वेतन के 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया था।
यह वृद्धि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार स्वीकृत की गई थी। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुद्रास्फीति से बचाने और उनके जीवन-यापन की लागत को समायोजित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। 60,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारियों को वर्तमान में 33,000 रुपये का महंगाई भत्ता मिलता है। 3 प्रतिशत की वृद्धि के बाद, उनका महंगाई भत्ता बढ़कर 34,800 रुपये हो जाएगा। परिणामस्वरूप, इन कर्मचारियों के सकल वेतन में 1,800 रुपये की वृद्धि होगी।
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इस बीच, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को भी मंजूरी दे दी है। 57 नए केंद्रीय विद्यालयों में से सात केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा और बाकी राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित होंगे। वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों पर एक मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि वर्तमान में 1,288 केंद्रीय विद्यालय हैं।
