बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (एसजीएनपी) में रहने वाले झुग्गीवासियों के पुनर्वास में लंबे समय से निष्क्रियता बरतने के लिए महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई की। अदालत ने राज्य सरकार को 90-90 एकड़ के तीन भूखंडों की पहचान करने का निर्देश दिया और यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनमें से कोई भी एसजीएनपी या आरे कॉलोनी क्षेत्र में न आए। मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम ए. अंखड की पीठ ने पिछले दो दशकों में बार-बार अदालती आदेशों के बावजूद, हरित क्षेत्र से झुग्गीवासियों को स्थानांतरित करने में राज्य सरकार की विफलता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए यह निर्देश जारी किया।
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सुनवाई के दौरान, महाराष्ट्र के महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ ने अदालत को बताया कि एसजीएनपी के पास पुनर्वास के लिए ज़मीन उपलब्ध थी, लेकिन हरित क्षेत्र संरक्षण नियमों के कारण उसका उपयोग नहीं किया जा सका। पीठ ने राज्य के दावे पर सवाल उठाते हुए पूछा तो फिर आप यह क्यों कह रहे हैं कि आपके पास केवल 46 एकड़ ज़मीन है, 90 एकड़ नहीं?
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याचिकाकर्ता कंजर्वेशन एक्शन ट्रस्ट की ओर से वकील ज़मान अली ने आरे क्षेत्र में भूमि के उपयोग के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पहले से ही इस मुद्दे पर सुनवाई कर रहा है और वहाँ निर्माण की अनुमति नहीं है। सराफ ने तर्क दिया कि राज्य आरे में निर्माण की अनुमति देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति ले सकता है। हालाँकि, पीठ ने कहा कि इस तरह के कदम से पुनर्वास प्रक्रिया में और देरी होगी, और टिप्पणी की, “यह संभावना पर निर्भर नहीं हो सकता।
