नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को लोकसभा को बताया कि इस साल नियामक और भू-राजनीतिक मुद्दों के कारण एयरलाइनों ने 2,458 उड़ानें रद्द या पुनर्निर्धारित कीं। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने एक लिखित उत्तर में कहा कि देरी और रद्दीकरण के कारण एयरलाइनों को अतिरिक्त ईंधन, चालक दल का ओवरटाइम, रखरखाव, हवाई अड्डा शुल्क और पुनः बुकिंग खर्च सहित लागत उठानी पड़ती है। एयरलाइनों को रद्दीकरण या महत्वपूर्ण देरी के लिए यात्रियों को धनवापसी या मुआवजा देना आवश्यक है।
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मंत्री ने कहा कि जनवरी-जून 2025 के दौरान घरेलू एयरलाइनों द्वारा ले जाए गए यात्रियों की संख्या में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस वर्ष, इंडिगो और एयर इंडिया ने क्रमशः 1,017 और 662 उड़ानें रद्द या पुनर्निर्धारित कीं। लिखित उत्तर के साथ साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, स्पाइसजेट ने 334 उड़ानें रद्द या पुनर्निर्धारित कीं, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस की संख्या 427 और अकासा एयर की 18 उड़ानें रद्द या पुनर्निर्धारित की गईं। मोहोल ने कहा कि कुल 2,458 उड़ानें “नियामक मुद्दों और भू-राजनीतिक मुद्दों” के कारण रद्द या पुनर्निर्धारित की गईं।
