वक्फ (संशोधन) विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट की आलोचना के बीच, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने सोमवार को कहा कि विपक्ष एक निश्चित एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उसने कुल 428 पन्नों की रिपोर्ट में से 281 पृष्ठों में असहमति नोट प्रस्तुत किया है। मीडिया से बात करते हुए पाल ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने सभी गवाहों पर विचार करने के बाद अंतिम रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने (विपक्ष ने) जेपीसी को यह कहकर गुमराह करने की कोशिश की कि अगर यह विधेयक पारित हो गया, तो सभी वक्फ संपत्तियां छीन ली जाएंगी, उसी तरह, वे पूरे देश में एक निश्चित एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और तुष्टिकरण का प्रयास कर रहे हैं।
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जेपीसी की निरंतर बैठकों में हमने सभी को गवाह के रूप में बुलाया, चाहे वह वक्फ बोर्ड हो, अल्पसंख्यक आयोग हो, सरकारी अधिकारी हों, हितधारक हों, या इस्लामी विद्वान हों, हमने उन सभी की बात सुनी। हमने 428 पेज की रिपोर्ट तैयार की है, जिसे हमने स्पीकर को सौंप दिया है। 428 पन्नों की इस रिपोर्ट में हमने खंड-दर-खंड संशोधन का अनुरोध किया था, चाहे वह ओवेसी साहब हों, नसीर हुसैन हों, या कोई और हों। सभी ने अपना इनपुट दिया था। फिर हमने उन संशोधनों के आधार पर मतदान कराया और बहुमत के आधार पर उन्हें स्वीकार कर लिया। जेपीसी अध्यक्ष ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि सभी बैठकों में, जो लोग आज विरोध कर रहे हैं वे भी उपस्थित थे और उन्होंने मतदान में भाग लिया। विपक्ष ने 428 पन्नों की रिपोर्ट में से 281 पन्नों पर असहमति नोट जमा किया है। जगदंबिका पाल ने कहा कि जब हम सदन में रिपोर्ट पेश करेंगे तो इन सभी सदस्यों के असहमति नोट भी शामिल किए जाएंगे। अब इसमें और क्या किया जा सकता है।
व्यवसायों की सूची के अनुसार, वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर जेपीसी रिपोर्ट सोमवार को सदन में पेश नहीं की जाएगी। यह रिपोर्ट 30 जनवरी, 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को प्रस्तुत की गई। वक्फ (संशोधन) विधेयक पर जेपीसी ने बुधवार, 29 जनवरी को मसौदा रिपोर्ट और संशोधित संशोधित विधेयक को अपनाया।
