समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने रविवार को कहा कि पार्टी लोकसभा में परिसीमन प्रक्रिया में बदलाव करने वाले संविधान (131वां संशोधन) विधेयक का विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगी। इस विधेयक में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है और इसमें ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023’ के तहत विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी शामिल है।
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संसद के मॉनसून सत्र से पहले और सर्वदलीय बैठक के बाद, धर्मेंद्र यादव ने सत्ताधारी बीजेपी के इरादों पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी के लोगों को 75 साल से चले आ रहे लोकतांत्रिक ढांचे पर भरोसा क्यों नहीं है? वे परिसीमन बिल लाने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और अखिलेश यादव पहले भी इस बिल का पुरजोर विरोध करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं; हम इसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे।
उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर भी टिप्पणी की, जो पहले ही पास हो चुका है। उन्होंने कहा कि असल मुद्दा महिला आरक्षण का नहीं है; वे बस इसका इस्तेमाल परिसीमन की प्रक्रिया को उलझाने के लिए करना चाहते हैं। संविधान (131वां संशोधन) बिल अप्रैल में 298 वोट मिलने के बाद गिर गया था। धर्मेंद्र यादव ने अयोध्या राम मंदिर के लिए मिले चंदे में हेराफेरी के आरोपों पर “सख्त से सख्त कार्रवाई” की मांग की।
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उन्होंने कहा कि देश और दुनिया भर में सनातन धर्म को मानने वालों की भावनाएं आहत हुई हैं। इस मामले में शामिल और इससे जुड़े सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उम्मीद है कि विपक्षी पार्टियां संसद के आगामी सत्र में यह मुद्दा उठाएंगी। कांग्रेस सांसद के. सुरेश ने संसद में उठाए जाने वाले कई मुद्दों का ज़िक्र करते हुए कहा कि कई मुद्दे हैं। अयोध्या में चोरी का मामला सबसे अहम मुद्दों में से एक है, और NEET परीक्षा का मुद्दा भी। लोगों के लिहाज़ से हर मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है।
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