पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) के सुधनोती और रावलकोट ज़िलों में विधानसभा चुनाव 10 अगस्त तक टाल दिए गए हैं। ऐसा ‘पब्लिक एक्शन कमिटी’ (PAC) के धरने-प्रदर्शन की वजह से हुआ है, जिससे चुनाव प्रक्रिया को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। यह फ़ैसला ऐसे समय में आया है जब पूरे इलाके में ‘जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी’ (JAAC) की अगुवाई में 52 दिनों से चल रहा विरोध-प्रदर्शन और तेज़ हो गया है। आयोजकों के मुताबिक, शनिवार को सरकार के साथ बातचीत बेनतीजा रही, क्योंकि अधिकारियों ने कथित तौर पर हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा करने, कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामले वापस लेने या कमिटी की मुख्य माँगें मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद JAAC ने सरकार को अपनी मांगें मानने वाला आधिकारिक नोटिफ़िकेशन जारी करने के लिए 27 जुलाई को दोपहर 1:00 बजे की समय-सीमा तय की और चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर हज़ारों प्रदर्शनकारी रावलकोट से मुज़फ़्फ़राबाद तक मार्च करेंगे।
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ये घटनाक्रम मीरपुर डिवीज़न के 13 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के पहले चरण के साथ ही हुए; कुछ जानकारों का मानना है कि शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया से सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच फिर से बातचीत की गुंजाइश बन सकती है। लंबे समय से चल रही हड़ताल और प्रदर्शनों के कारण राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रचार करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जनसभाओं, रैलियों और घर-घर जाकर प्रचार करने के काम में रुकावट आई है, वहीं PoJK में चुनावों को लेकर लोगों की दिलचस्पी में कमी ने राजनीतिक गतिविधियों को और धीमा कर दिया है।
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वहां के निवासियों का कहना है कि बहुत से लोग मानते हैं कि चुनाव होने से पहले उनके मौलिक अधिकारों और लंबे समय से चली आ रही शिकायतों का समाधान किया जाना चाहिए। चुनावों को लेकर जनता में उत्साह “लगभग न के बराबर” है और कई नागरिक चुनावी राजनीति के बजाय विरोध आंदोलन की मांगों को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि ‘पब्लिक एक्शन कमिटी’ को जनता का समर्थन तब मिला जब उसके दबाव के कारण आटे और बिजली की कीमतों में कमी आई; साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक की सरकारें आम लोगों के हितों का ठीक से प्रतिनिधित्व करने में नाकाम रही हैं।
