चीन ने उन दावों को खारिज कर दिया कि उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है। यह बात अमेरिका की एक जांच के नतीजे आने से ठीक पहले कही गई है, जिसके कारण नए टैरिफ लग सकते हैं। यह मुद्दा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि चीन का एक्सपोर्ट तेज़ी से बढ़ा है और ट्रेडिंग पार्टनर्स ने ऑटोमोबाइल और सोलर पैनल से लेकर सीमेंट और स्टील जैसे सेक्टर को लेकर चिंता जताई है। बीजिंग ने कहा कि उसने कभी भी बड़े ट्रेड सरप्लस की कोशिश नहीं की और “चीन शॉक 2.0” की हालिया चर्चा को खारिज कर दिया। यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब अमेरिका जल्द ही चीन समेत 16 अर्थव्यवस्थाओं में ज़रूरत से ज़्यादा कैपेसिटी और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट की जांच के नतीजे घोषित करने वाला है, और माना जा रहा है कि कुछ देशों पर ज़्यादा टैरिफ लगाए जा सकते हैं।
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चीन का तथाकथित अतिरिक्त क्षमता के मुद्दे पर रुख” नाम की एक रिपोर्ट में चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि देश के नेताओं ने अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी है, लेकिन घरेलू मांग में कमी के कारण कंपनियों को विदेशों में विस्तार करना पड़ा है। निर्यात में भारी बढ़ोतरी से पिछले साल चीन का व्यापार अधिशेष रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचकर लगभग 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने कभी भी बड़े व्यापार अधिशेष की चाहत नहीं रखी और उन दावों की आलोचना की जिनमें कहा जाता है कि उसके औद्योगिक विकास से पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को खतरा है। रिपोर्ट में कहा गया, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने ‘तथाकथित चीन शॉक 2.0’ का मुद्दा उठाया है और गलत तरीके से आरोप लगाया है कि चीन का औद्योगिक विकास पश्चिमी देशों के एकाधिकार के लिए खतरा पैदा कर रहा है। रिपोर्ट में आगे कहा गया, इस बात का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है और यह दावा पूरी तरह से बेबुनियाद है।
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मंत्रालय के दस्तावेज़ में प्रीमियर ली कियांग की उन बातों को दोहराया गया जो उन्होंने डालियान में वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम की समर दावोस बैठक में कही थीं। उन्होंने कहा था कि हाल के रुझानों को चाइना शॉक 2.0 के तौर पर नहीं, बल्कि चाइना अपॉर्चुनिटी 2.0 के तौर पर देखा जाना चाहिए। बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कॉमर्स मिनिस्ट्री के पॉलिसी रिसर्च ऑफिस के डायरेक्टर लिन वेलोंग ने कहा कि अमेरिका के पास यह तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स के पास ज़रूरत से ज़्यादा कैपेसिटी है या नहीं, और फिर उन पर पाबंदियां लगाई जाएं। लिन ने कहा अमेरिका घरेलू मांग से ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी को सिर्फ़ एक्सेस कैपेसिटी (ज़रूरत से ज़्यादा क्षमता) नहीं कह सकता और न ही उस पर ‘सरप्लस’ (अतिरिक्त) का लेबल लगा सकता है। अमेरिका की ये संभावित फाइंडिंग्स तब सामने आ रही हैं जब वाशिंगटन ने चीन समेत 60 देशों पर 10% से 12.5% तक ज़्यादा टैरिफ लगाए हैं। अमेरिका का कहना है कि ये देश ज़बरदस्ती मज़दूरी से बने सामान पर लगी रोक को ठीक से लागू करने में नाकाम रहे हैं। चीन उन देशों में शामिल था जिन्होंने इस कदम का विरोध किया था। इस महीने की शुरुआत में, यूरोपियन यूनियन ने भी चीन के साथ व्यापार को संतुलित करने के लिए व्यापार से जुड़े उपाय किए हैं, जिनमें अपने स्टील उद्योग के लिए सुरक्षा और ई-कॉमर्स के ज़रिए आने वाले छोटे पार्सल के आयात पर पाबंदियां शामिल हैं।
