8th Pay Commission: ऐसी खबरें हैं कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण कोई व्यय शामिल नहीं है। व्यय सचिव मनोज गोविल ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट पेश होने और फिर मंजूरी मिलने में एक और साल लग सकता है। गोविल ने यह भी कहा कि कार्य-शर्तों के स्वीकृत होने के बाद आयोग काम करना शुरू कर देगा। उन्होंने बताया कि पिछले आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने में एक वर्ष से अधिक समय लगा था।
रिपोर्ट मार्च 2026 तक आनी चाहिए
खबरों के अनुसार, गोविल का अनुमान है कि भले ही आयोग का गठन मार्च 2025 में हो, लेकिन रिपोर्ट मार्च 2026 तक आ जानी चाहिए। हालाँकि, उन्होंने यह भी कहा कि इसमें एक वर्ष से भी कम समय लग सकता है। यही कारण है कि हमें वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 8वें वेतन आयोग का कोई प्रभाव नहीं दिखता। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने हाल ही में आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। मौजूदा 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होने वाला है।
8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बाद अतिरिक्त व्यय
8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बाद अतिरिक्त व्यय के प्रारंभिक अनुमान के बारे में व्यय सचिव ने कहा कि आयोग को जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, उन्हें ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना होगा। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव की सिफारिश करने के लिए हर 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन किया जाता है। सचिव ने कहा कि सातवें वेतन आयोग के तहत व्यय के बारे में कुछ जानकारी है, लेकिन हर आयोग अलग होता है, उनके समक्ष परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए आयोग को निर्णय लेना होगा।
गोविल ने कहा कि भले ही आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2027 में स्वीकार कर ली जाती हैं, लेकिन यह संभव है कि कुछ सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से शुरू होकर वित्तीय वर्ष 2026 में अगले तीन महीनों के लिए लागू की जा सकती हैं। हालाँकि, इसमें संतुलन बना रहेगा, इसलिए व्यय को 2026-27 तक बढ़ाया जाएगा।
