भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कटौती कर मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। रेपो दर में यह कटौती 25 आधार अंकों की है, जिसके कारण वर्तमान रेपो दर अब 6.25 प्रतिशत हो गई है। रेपो दर में यह कटौती पांच साल बाद की गई है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मई 2020 में रेपो रेट में कटौती की थी। हालाँकि, इसे धीरे-धीरे बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया गया। रेपो दर में आखिरी बार फरवरी 2023 में वृद्धि की गई थी।
राज्यपाल संजय मल्होत्रा ने बताया कि बैठक में आर्थिक विकास पर चर्चा हुई। गवर्नर ने आगे कहा कि हमने बैठक में फैसला लिया है कि रेपो रेट को कम किया जा रहा है। अब रेपो रेट 6.50 से घटाकर 6.25 किया जा रहा है। रेपो रेट में कटौती के बाद अब आपके लोन की ईएमआई कम होगी।
गवर्नर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था चुनौतियों का सामना कर रही है। साथ ही वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है। वहीं, फेडरल रिजर्व बैंक ने कई बार ब्याज दरों में कटौती की है। भू-राजनीतिक तनाव भी बढ़ रहा है। जिसके कारण सम्पूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। भारतीय रुपया इस समय दबाव में है। रिज़र्व बैंक को कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान
भारतीय रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए देश की विकास दर 6.7 प्रतिशत रहेगी। वित्त वर्ष 26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.75%, अप्रैल-जून 2025 तिमाही में 6.7% और जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही में 7% रहने का अनुमान है। जबकि अक्टूबर-दिसंबर 2025 और जनवरी-मार्च 2026 तिमाहियों में इसके 6.5-6.5% रहने का अनुमान है।
मुद्रास्फीति को और कम करने का लक्ष्य
गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि इस वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। भविष्य में मुद्रास्फीति की दर और भी कम हो जाएगी। दिसंबर में खुदरा मुद्रास्फीति दर और थोक मुद्रास्फीति दर दोनों में बदलाव आया। खुदरा मुद्रास्फीति दर 4 महीने के निचले स्तर 5.22% पर है। वहीं, थोक महंगाई दर बढ़कर 2.37% हो गई है। नवंबर में यह 1.89% थी। गवर्नर ने कहा कि रिजर्व बैंक ने कहा है कि निवेशक द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में कारोबार के लिए आरबीआई के सेबी पंजीकृत मंच का उपयोग कर सकते हैं।
