महाराष्ट्र सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के मामलों के खिलाफ संभावित कानून के लिए कानूनी ढांचे की जांच करने के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) संजय वर्मा की अध्यक्षता वाले पैनल में महिला एवं बाल कल्याण, अल्पसंख्यक मामले, कानून और न्यायपालिका, सामाजिक न्याय, विशेष सहायता और गृह जैसे प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। शुक्रवार देर रात जारी एक सरकारी संकल्प (जीआर) के अनुसार, समिति जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद से संबंधित शिकायतों से निपटने के उपाय सुझाएगी। यह अन्य राज्यों में मौजूदा कानूनों की भी समीक्षा करेगा और कानूनी प्रावधानों की सिफारिश करेगा।
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श्रद्धा वाकर मामले के बाद महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा लव जिहाद का मुद्दा, मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं को प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराने के कथित मामले उठाए गए हैं। महाराष्ट्र की 27 वर्षीय महिला वॉकर की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी और 2022 में उसके लिव-इन पार्टनर आफताब पूनावाला ने उसके शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया था। समिति गठित करने के सरकार के फैसले की विपक्ष ने आलोचना की है, एनसीपी (शरद पवार) नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि शादी करना या प्यार करना एक व्यक्तिगत पसंद है।
मैं सरकार से वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी अभी अमेरिका से लौटे हैं और अमेरिका ने नये टैरिफ लगा दिये हैं, जिसका असर हमारे देश पर पड़ेगा. सरकार को ऐसे मामलों पर ध्यान देना चाहिए और आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार का पूरा ध्यान मुसलमानों को परेशान करने और सांप्रदायिकता फैलाने पर है. “वे लिव-इन रिलेशनशिप के लिए आजादी देना चाहते हैं, लेकिन अगर 18 साल से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति अंतरधार्मिक विवाह करना चाहता है या धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उन्हें इससे समस्या है। लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है।
