अपनी पत्नी को जलाकर हत्या करने के आरोप में 16 साल से अधिक समय बाद, सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति को बरी कर दिया है, तथा उस पर लगाई गई आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के फरवरी 2012 के आदेश को पलट दिया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उसकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया था।
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इस मामले में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने अपनी पत्नी पर मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दी, जिसके कारण अस्पताल में तीन सप्ताह तक भर्ती रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जबकि अभियोजन पक्ष ने उसे दोषी ठहराने के लिए उसकी मृत्युपूर्व घोषणा पर भरोसा किया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस पर पूरी तरह से भरोसा करना गलत होगा, तथा आरोपी को संदेह का लाभ दिया। अदालत ने कहा कि जब मृत्यु पूर्व दिया गया बयान संदेह से घिरा हो या जब कई असंगत बयान हों, तो अदालतों को यह तय करने से पहले पुष्टि करने वाले साक्ष्य की तलाश करनी चाहिए कि किस बयान पर विश्वास किया जाए।
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यदि मृत्यु पूर्व कथन संदेह से घिरा हुआ है या मृतक द्वारा दिए गए मृत्यु पूर्व कथन असंगत हैं, तो न्यायालयों को यह पता लगाने के लिए पुष्टि करने वाले साक्ष्यों की तलाश करनी चाहिए कि किस मृत्यु पूर्व कथन पर विश्वास किया जाए। यह मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और न्यायालयों को ऐसे मामलों में सावधानी से काम करने की आवश्यकता है। यह मामला ऐसा ही एक मामला है। इस मामले में मृतका ने अपना रुख बदल दिया था और 18 सितम्बर 2008 को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए उसके अंतिम बयान में उसने अपने पति को दोषी ठहराया था, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह उत्पन्न हो गया था।
