दिल्ली सरकार अपनी आबकारी नीति को वित्त वर्ष 2025-26 तक बढ़ा सकती है क्योंकि नीति का नया संस्करण अभी तैयार नहीं है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
दिल्ली की बागडोर अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के हाथों में है, जो पिछले महीने विधानसभा चुनावों में एक समय अजेय रही आम आदमी पार्टी को हराकर सत्ता में आई है। आबकारी विभाग का प्रभार दिल्ली की नयी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास है।
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘नयी सरकार ने अभी तक नयी आबकारी नीति बनाने के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। इसलिए, पिछले साल वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आगे बढ़ाई गई मौजूदा नीति को आगे बढ़ाए जाने की संभावना है।
