भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार पर सरकारी तमिलनाडु राज्य विपणन निगम के ज़रिए 1,000 करोड़ रुपये का शराब घोटाला करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चल रही छापेमारी ने बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया है, जबकि सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। भाजपा ने स्टालिन पर घोटाले से ध्यान हटाने के लिए त्रिभाषा नीति और अन्य मुद्दों पर निराधार अफवाहें फैलाने का भी आरोप लगाया।
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ये आरोप उसी दिन सामने आए जिस दिन डीएमके सरकार ने राज्य विधानसभा में तमिलनाडु का बजट 2025-26 पेश किया। वित्त मंत्री थंगम थेनारासु ने महिलाओं के लिए किराया-मुक्त बस यात्रा योजना, रोजगार सृजन पहल और बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए बड़े आवंटन की घोषणा की। हालांकि, विपक्षी दलों द्वारा बजट सत्र को बाधित किया गया, जिसमें अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) ने कथित घोटाले को लेकर वॉकआउट किया। विपक्ष के नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी ने मांग की कि डीएमके सरकार कथित भ्रष्टाचार की नैतिक जिम्मेदारी ले और अपना इस्तीफा दे। भाजपा के साथ-साथ एआईएडीएमके ने भी ईडी के निष्कर्षों के बारे में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण की मांग तेज कर दी है।
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तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने शुक्रवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा सरकारी शराब खुदरा विक्रेता ‘टीएएसएमएसी’ में 1000 करोड़ रुपये के घोटाले का दावा निराधार है और यह एक सामान्य आरोप है तथा सरकार कानूनी रूप से इस मामले का सामना करने के लिए तैयार है। आबकारी मंत्री ने कहा कि राज्य के स्वामित्व वाली शराब कंपनी तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (टीएएसएमएसी) पारदर्शिता के साथ काम करती है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि ईडी अधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कौन सी प्राथमिकी कार्रवाई शुरू करने का आधार बनी। उन्होंने कहा, ‘‘मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।’’
