सुकमा, 29 नवंबर (हि.स.)। सुकमा जिले में नक्सली संगठन में सक्रिय एक महिला सहित तीन नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्म समर्पित महिला नक्सली पर दो लाख रुपये का इनाम घोषित है। छत्तीसगढ़ शासन की ”छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति’’ एवं ‘‘नियद नेल्ला नार’’ योजना से प्रभावित होकर तथा अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित कर पुलिस के बढ़ते प्रभाव से आत्मसमर्पण किया है।
छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति’’ एवं सुकमा पुलिस द्वारा चलाये जा रहे ‘‘नियद नेल्ला नार’’ योजना से प्रभावित होकर तीन नक्सलियों ने शुक्रवार को आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमरर्पित नक्सलियों में दो लाख रुपये की इनामी कोंटा एरिया कमेटी अंतर्गत केएमएस उपाध्यक्षा कुमारी सोड़ी मुके उर्फ अनिता पिता स्व. हिड़मा 30 वर्ष निवासी अरलमपल्ली थाना पोलमपल्ली जिला सुकमा, अरलमपल्ली पंचायत डीएकेएमएस सदस्य माड़वी कोसा पिता माड़वा उर्फ बोसी 55 वर्ष निवासी अरलमपल्ली थाना पोलमपल्ली जिला सुकमा, पूवर्ती आरपीसी मिलिशिया सदस्य मड़कम देवा पिता स्व. मड़कम गंगा 33 वर्ष निवासी पूवर्ती मड़कमपारा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा द्वारा नक्सल संगठन को छोड़कर समाज की मुख्यधारा में जुड़ने के उद्देश्य से शुक्रवार को सुकमा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नक्सल सेल प्रभारी निरीक्षक रोशन सिंह राजपूत, डीआईजी ऑफिस सुकमा के उप निरीक्षक सरजीत आलम के समक्ष बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया गया। महिला नक्सली सोड़ी मुके उर्फ अनिता को आत्मसमर्पण हेतु प्रोत्साहित कराने में डीआईजी ऑफिस सुकमा आरएफटी टीम, नक्सली माड़वी कोसा पिता माड़का को आत्म समर्पण के लिए प्रोत्साहित कराने में थाना पोलमपल्ली पुलिस बल तथा नक्सली मड़कम देवा पिता स्व. गंगा को आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहित कराने में डीआरजी कार्मिकों विशेष भूमिका थी।
उक्त सभी सदस्यों प्रतिबंधित नक्सल संगठन में जुड़कर विभिन्न नक्सली गतिविधियों जैसे पुलिस गस्त पार्टी की रेकी कर हमला करना, पुलिस पार्टी के आने-जाने वाले मार्गों पर स्पाईक, बम लगाना, मुख्य मार्गों को खोदकर मार्ग अवरुद्ध करना, शासन- प्रशासन के विरुद्ध बेनर, नक्सली पर्चा- पाम्पलेट लगाने एवं अन्य घटनाओं में शामिल रहे है। इसके अतिरिक्त आत्मसमर्पित नक्सली माड़वी कोसा पिता माड़का उर्फ बोसी के विरुद्व थाना पोमलपल्ली में अपराध पंजीबद्ध है। सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को ‘‘छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति’’ के तहत् सहायता राशि व अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाएंगे।