पटना। उपमुख्यमंत्री सम्राट चैधरी ने बताया कि वाणिज्य-कर विभाग में विभिन्न स्तरों के 460 अतिरिक्त पदों के सृजन का निर्णय किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के वाणिज्य-कर विभाग कर राजस्व का लगभग 75 प्रतिशत कर संग्रहण करती है। इससे विकास कार्यों के साथ अधिक युवाओं को नौकरी देने के क्षेत्र में सरकार के संसाधनों का सृजन होता है।
इसे भी पढ़ें: फरवरी में बिहार में ट्रेनों के एसी डिब्बों में तोड़फोड़ को लेकर 12 मामले दर्ज किये गए : केंद्र
बिहार राज्य जिस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय अनुशासन के साथ उतरोत्तर प्रगति कर रहा है एवं वर्ष 2017 में नयी कर प्रणाली के रूप में माल एवं सेवा कर प्रणाली (GST) के आने से विभाग में अतिरिक्त पद सृजन एवं पुनर्गठन की आवश्यकता अपेक्षित थी। इसके मद्देनजर बुधवार 19.03.2025 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में वाणिज्य-कर विभाग में विभिन्न स्तरों के 460 अतिरिक्त पदों का सृजन, उनका कार्यालयवार वर्गीकरण एवं विभागीय पदाधिकारियों के क्षेत्राधिकार का निर्धारण का निर्णय लिया गया।
इसे भी पढ़ें: ‘बिहार को पैर पकड़वा नहीं, आगे ले जाने वाला CM चाहिए’, तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर वार
चौधरी ने कहा कि कैबिनेट के इस निर्णय से बिहार राज्य में रोजगार का सृजन और व्यापारियों के लिए व्यापार करने की आसानी (Ease of Doing Business ) की अवधारणा के साथ कर प्रशासन की कार्यक्षमता सुदृढ़ होगी । यह बिहार के विकास को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
