कर्नाटक विधानसभा ने शुक्रवार को एक विवादास्पद विधेयक पारित किया जिसमें राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले ठेकों में मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने का प्रस्ताव है। सिद्धारमैया सरकार के विधेयक में सार्वजनिक ठेकों में मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए 4 प्रतिशत कोटा प्रस्तावित है। विपक्षी भाजपा ने इस प्रस्ताव को “असंवैधानिक” बताया और इसे कानूनी रूप से चुनौती देने की कसम खाई। हनी ट्रैप कांड को लेकर विधानसभा में मचे बवाल के बीच यह विधेयक पारित किया गया। भाजपा नेताओं ने सदन के वेल में घुसकर सत्तारूढ़ सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ नारे लगाए; वे स्पीकर की सीट पर चढ़ते हुए अपना विरोध प्रदर्शन तेज करते देखे गए। इसके बाद भाजपा नेताओं ने चार प्रतिशत कोटा बिल को फाड़ दिया और स्पीकर पर कागज फेंके।
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भाजपा विधायक भरत शेट्टी ने कहा कि हनी ट्रैप घोटाले पर चर्चा करने के बजाय, मुख्यमंत्री चार प्रतिशत मुस्लिम बिल पेश करने में व्यस्त थे और इसलिए हमने विरोध किया। सरकारी विधायकों ने भी कागज फाड़े और हम पर किताबें फेंकी; हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने आरक्षण को अल्पसंख्यकों के लिए सामाजिक न्याय और आर्थिक अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम बताते हुए बचाव किया, जबकि विपक्षी भाजपा ने उस पर तुष्टिकरण की राजनीति में लिप्त होने का आरोप लगाया।
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विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी निविदाओं में चार प्रतिशत कोटा मिलेगा, जिससे वे सार्वजनिक अनुबंधों के लिए अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जोर देकर कहा कि यह उपाय समावेशी विकास और सकारात्मक कार्रवाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
