संसद की कार्यवाही बार-बार स्थगित होने के कारण एक दिन तक बाधित रहने के बाद शुक्रवार को फिर से शुरू हुई। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए शुक्रवार को 2025-26 के लिए अनुदान की विभिन्न मांगों को पारित करने की कोशिश में रही। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब दिया। आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने सवाल उठाया कि क्या केंद्र सरकार आशा कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाने की योजना बना रही है। गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान कई सांसदों ने जनगणना न होने पर चिंता जताई। राज्यसभा में प्रश्नकाल और गैर सरकारी कामकाज को स्थगित कर गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा किए जाने के फैसले के विरोध में तृणमूल कांग्रेस सदस्यों ने शुक्रवार को उच्च सदन से बहिर्गमन किया। लोकसभा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट के संबंध में मंत्रालयों की बकाया मांगों को गिलोटिन के जरिए पारित किया, सदन ने संबंधित विनियोग विधेयक को भी मंजूरी दी।
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लोकसभा की कार्यवाही
कांग्रेस नेता के सी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को लोकसभा में केरल में चल रहे आशा कार्यकर्ताओं के आंदोलन का मुद्दा उठाया, जिस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने कहा कि इस मामले पर उनके कक्ष में चर्चा की जा सकती है। गुरुवार को केरल में आशा कार्यकर्ताओं के एक वर्ग ने अपना विरोध तेज कर दिया और अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने शुक्रवार को लोकसभा में सभी सदस्यों से साल में कम से कम एक बार पूरी स्वास्थ्य जांच कराने की अपील करते हुए कहा कि ‘‘यहां कई सदस्य हैं जो ओवरवेट हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम आप सभी के स्वास्थ्य की चिंता रखते हैं। मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है कि साल में कम से कम एक बार पूरी स्वास्थ्य जांच जरूर कराएं और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय तैयार बैठा है।’’ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंत्री से कहा, ‘‘आप तो सदस्यों से कहें कि वे अपने क्षेत्र की जनता की स्वास्थ्य जांच कराएं।’’ इस पर मंत्री ने कहा कि जनता की जांच तो जरूरी है ही, लेकिन सदस्यों को भी अपनी मेडिकल जांच करानी चाहिए और ‘‘यहां बैठे कई सदस्य ‘ओवरवेट’ हैं।’
केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में जल संरक्षण के लिए हुए कार्यों का उल्लेख करते हुए शुक्रवार को कहा कि मोदी सरकार में हर काम समय पर शुरू होता है और समय पर ही पूरा होता है। पाटिल ने लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए जलशक्ति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए यह भी कहा कि जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का प्रयास हो रहा है।
कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर किसानों की सबसे बड़ी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए मांग की कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी दी जाए और स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के हिसाब से एमएसपी तय की जाए। पार्टी सांसद जयप्रकाश ने लोकसभा में कृषि मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि किसानों का कर्ज माफ किया जाए। भाजपा सांसद दुष्यंत सिंह ने कहा कि सरकार ने कृषि को प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा है और अब किसानों के खातों में सीधे वित्तीय सहायता दी जाती है। समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद धर्मेंद्र यादव ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि वह अन्नदाता की जमीन कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को देना चाहती है और उनके लिए ‘दिल में नफरत लेकर बैठी है’।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2025-26 के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस ने 10 साल में कृषि के लिए कुल 1.51 लाख करोड़ रु का प्रावधान किया। हमने बीते 10 साल में 10 लाख 756 करोड़ रु का प्रावधान किया है।
राज्यसभा की कार्यवाही
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद हुए परिवर्तन के बारे में प्रश्न पूछने वाले विपक्षी नेताओं पर करारा प्रहार करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि इसके समाप्त होने के बाद वहां आतंकवाद, पथराव, जबरदस्ती बंद की घटनाओं में भारी कमी आयी है तथा राज्य में जितना निवेश आया, उतना आजादी के बाद कभी नहीं हुआ था। शाह ने जम्मू कश्मीर एवं वहां के आतंकवाद, वाम नक्सलवाद एवं पूर्वोत्तर के उग्रवाद को ‘तीन नासूर’ की संज्ञा दी। अमित शाह ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि भारत एक पूर्ण एवं स्वदेशी ड्रोन-रोधी समाधान की खोज के बहुत करीब है और यह काम छह महीने के भीतर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था का जिम्मा संविधान ने राज्यों पर रखा है। आज कई अपराध एक राज्य की सीमा में नहीं, अंतर्राज्यीय होते हैं। नारकोटिक्स, साइबर क्राइम, संगठित अपराध के गैंग। कई अपराध देश की सीमा से बाहर से कई अपराध किए जाते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मैं फिर कहता हूं कि 31 मार्च 2026 तक ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। शाह ने कहा, ‘‘हमारे आने के बाद भी हमले हुए, उरी पर हुआ, पुलवामा पर हुआ। पहले भी हमले होते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था, कुछ नहीं करता था, दिल्ली के अखबारों में एक छोटी-सी खबर छप जाती थी।’’ उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद उरी और पुलवामा हमलों के बाद दस दिन के भीतर पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की गयी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रि-फार्मूले को लेकर जारी विवाद के बीच द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) पर जोरादार हमला बोला और कहा कि अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर हुई शुक्रवार को चर्चा का जवाब देते हुए शाह ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) इस मुद्दे को गांव-गांव लेकर जाएगा और द्रमुक की पोल खेलेगा।
कांग्रेस ने ड्रोन के जरिये सीमा पार से मादक पदार्थ एवं हथियारों की तस्करी पर चिंता जताते हुए शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि सीमा प्रबंधन की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है और वह विभिन्न मदों में आवंटित राशि को खर्च ही नहीं कर पा रहा है। गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा में हिस्सा ले रहे कांग्रेस के अजय माकन ने कहा कि देश की युवा आबादी दुनिया में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे देश में 65 फीसदी लोगों की उम्र 25 साल से कम है और हमारी आधी आबादी 28 साल से कम उम्र की है। 2050 आते आते हमारी आधी आबादी की उम्र 28 साल से बढ़ कर 50 साल से ऊपर होगी।’’ राज्यसभा में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दावा किया कि ‘डबल इंजन की सरकारों वाले’ राज्यों में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा अपराध की घटनाएं बहुत बढ़ गयी हैं इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की दोगुनी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है।
विपक्ष पर समय समय पर सुर बदलने तथा केंद्रीय एजेंसियों को बेवजह निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि राजनेताओं के खिलाफ मामले 2014 में नरेन्द्र मोदी नीत सरकार के सत्ता में आने से पहले भी दर्ज हुए थे। गृह मंत्रालय के कामकाज पर उच्च सदन में बुधवार को शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भाजपा के डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आरोप लगाया जाता है कि केंद्रीय एजेंसियां विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं।
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राज्यसभा में शुक्रवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने केंद्र सरकार पर मणिपुर की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर समय रहते कदम उठाए गए होते तो इस राज्य में जातीय हिंसा भयानक रूप नहीं ले पाती। इन सदस्यों ने यह भी कहा कि विपक्ष शासित राज्यों के साथ केंद्र को प्रतिकूल रवैया नहीं अपनाना चाहिए। गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा में हिस्सा ले रहे शिवसेना के संजय राउत ने कहा ‘‘सदन में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हो रही है लेकिन कई सदस्यों ने औरंगजेब पर चर्चा की। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार है।’’
