तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को चेन्नई में परिसीमन पर राज्यों की पहली बैठक बुलाई। बैठक के दौरान, एमके स्टालिन ने सुझाव दिया कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन वर्तमान जनसंख्या के अनुसार नहीं होना चाहिए, उन्होंने तर्क दिया कि राज्य के विशिष्ट विचारों को व्यक्त करने के लिए संसद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। इसी बैठक में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि दक्षिण भारत जनसंख्या आधारित परिसीमन को स्वीकार नहीं करेगा।
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रेवंत रेड्डी ने कहा कि आज देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। भाजपा जनसांख्यिकीय दंड की नीति लागू कर रही है। हम एक देश हैं, हम इसका सम्मान करते हैं। लेकिन हम इस प्रस्तावित परिसीमन को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि यह हमें राजनीतिक रूप से सीमित कर देगा। उन्होंने कहा कि यह हमें प्रदर्शनकारी राज्य होने की सज़ा देगा। हमें भाजपा को किसी भी अनुचित परिसीमन को लागू करने से रोकना होगा।
इसी बैठक में ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजद प्रमुख नवीन पटनायक ने कहा कि यह उन राज्यों में रहने वाले लोगों के लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक है, जिन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित करने और स्थिर करने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। जनसंख्या नियंत्रण हमारे देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एजेंडा है…जबकि यह (जनसंख्या नियंत्रण) एक सकारात्मक राष्ट्रीय एजेंडे की दिशा में हमारा योगदान रहा है, एक मजबूत भारत के निर्माण की दिशा में, केवल जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन उन राज्यों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप अपनी जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने के लिए कड़ी मेहनत की है।
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उन्होंने कहा कि हमारा यह मानना है कि हमारे देश के सर्वोच्च प्रतिनिधि निकाय में सीटों की संख्या निर्धारित करने के लिए जनसंख्या ही एकमात्र मानदंड नहीं होनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि केंद्र सरकार सभी दलों के साथ विस्तृत चर्चा करे ताकि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर किसी भी संदेह को दूर किया जा सके, जिसका हमारे लोकतंत्र पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है।
