राजद नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जद (यू) आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अपने राजनीतिक अभियान को बढ़ावा देने के लिए जनसंपर्क की आड़ में सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। पटना में पार्टी मुख्यालय में बोलते हुए तेजस्वी ने दावा किया कि ‘महिला संवाद’ जैसी पहल के माध्यम से सरकारी धन का “दुरुपयोग” किया जा रहा है, जिसे उन्होंने राजनीतिक प्रचार का एक मोर्चा बताया।
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तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार सरकार ने महिला संवाद के नाम पर 225 करोड़ रुपये के डिजिटल रथ का ऑर्डर दिया है। उन्होंने कहा कि रदाताओं के पैसे से छह सौ डिजिटल चुनाव रथों को मंजूरी दी गई है, जिसमें ग्रामीण विकास विभाग ने 225 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिसे उन्होंने सीएम की ‘यात्रा’ बताया है, एक अभियान जिसका वास्तविक उद्देश्य छिपाने के लिए कथित तौर पर कई नाम बदले गए। तेजस्वी ने सरकार पर बड़े पैमाने पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि दिसंबर 2024 से अब तक सिर्फ छह से सात कैबिनेट बैठकों में 76,622 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से अधिकांश निर्माण से संबंधित हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि 19 दिसंबर को एक ही कैबिनेट बैठक में 1,949 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। उन्होंने दावा किया, “मंत्री इन परियोजनाओं पर 30 प्रतिशत कमीशन ले रहे हैं।” तेजस्वी ने आरोप लगाया, “चुनाव की लागत को कवर करने के लिए निविदाएं जल्दबाजी में जारी की जा रही हैं और स्थानीय ठेकेदारों को बाहरी लोगों के पक्ष में दरकिनार किया जा रहा है।” उन्होंने इस स्थिति को सरकारी खजाने की लूट बताया। उन्होंने राज्य के बढ़ते कर्ज के बारे में भी चेतावनी दी और कहा कि “ब्याज के रूप में सालाना 25,000-30,000 करोड़ रुपये चुकाए जा रहे हैं, जो राज्य की कुल उधारी का 8-9 प्रतिशत है।”
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बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जब वे सत्ता में होते हैं, तो वे इन चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन एक बार जब वे सत्ता से बाहर हो जाते हैं, तो वे इस तरह के दावे करना शुरू कर देते हैं। बिहार में काम पूरी ईमानदारी से किया जा रहा है, और यह नीतीश कुमार के नेतृत्व में जारी रहेगा।
