बांग्लादेश जिस तरीके से पिछले 9 से 10 महीनों में तेवर दिखा रहा है। उसके बाद भारत लगातार बांग्लादेश को समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बांग्लादेश समझना नहीं चाहता है। इसमें बांग्लादेश और वहां की जनता की कोई गलती नहीं है। पूरी गलती बांग्लादेश की सरकार और उसके अंतरिम मुख्य सलाहकार की है। जिनकी मति भ्रष्ट हो चुकी है। यही कारण है कि वो बांग्लादेश के व्यापार, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को ताक पर रखने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश ने फिर एक बार तेवर दिखाते हुए भारत को आंख दिखाने की कोशिश की है। इस बार बांग्लादेश ने भारतीय रक्षा शिपयार्ड को दिया गया 21 मिलियन डॉलर का ऑर्डर रद्द कर दिया है। द्विपक्षीय संबंधों को और गिराने के लिए और इसे और भी निचले स्तर पर ले जाने का मानो मोहम्मद युनूस ने पूरा मन बना लिया है।
इसे भी पढ़ें: सेना ने इलेक्शन को लेकर दिया अल्टीमेटम, इसलिए युनूस ने इस्तीफे का रच दिया ढोंग, बिना चुनाव 5 साल सत्ता में रहने का है प्लान!
बांग्लादेश ने पिछले वर्ष प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से दोनों पक्षों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच एक उन्नत समुद्री टगबोट के निर्माण के लिए कोलकाता स्थित भारतीय सरकारी जहाज निर्माण कंपनी के साथ 21 मिलियन डॉलर के सौदे को रद्द कर दिया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब कुछ दिन पहले ही भारत ने शनिवार को बांग्लादेश से सिले-सिलाए कपड़ों के आयात को केवल कोलकाता और न्हावा शेवा बंदरगाहों तक सीमित कर दिया था। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) ने हसीना के सत्ता से बाहर होने से एक महीने पहले जुलाई 2024 में बांग्लादेश नौसेना के साथ टगबोट के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। जीआरएसई ने अनुबंध रद्द करने के बारे में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक पत्र लिखा है।
इसे भी पढ़ें: दिल्ली पुलिस ने 121 अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को पकड़ा, डिटेंशन सेंटर भेजा गया
कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि विनियमन 30 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, संशोधित (‘सेबी लिस्टिंग विनियम’), हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश सरकार ने आदेश को रद्द कर दिया है। इस अनुबंध पर भारत और बांग्लादेश के बीच जून 2024 में हसीना की भारत यात्रा के दौरान दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति के रूप में हस्ताक्षर किए गए थे। 800 टन के समुद्री टगबोट के लिए जीआरएसई के साथ सौदा रक्षा खरीद के लिए भारत की 500 मिलियन डॉलर की ऋण सीमा के तहत पहला बड़ा अनुबंध था।
Latest World News in Hindi at Prabhasaksh
