हाल के इतिहास में माओवादी विद्रोह के खिलाफ सबसे निर्णायक हमलों में से एक में, सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के घने अबूझमाड़ के जंगलों में एक बड़ी कार्रवाई के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के महासचिव और सुप्रीम कमांडर नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू को मार गिराया है।
बसवराजू, जिस पर 1.5 करोड़ रुपये से अधिक का इनाम था, भारत के सबसे वांछित भगोड़ों में से एक था। उसे भारतीय सुरक्षा बलों पर हुए कई सबसे घातक हमलों के पीछे वैचारिक प्रेरक और प्रमुख रणनीतिकार माना जाता था। उसकी मौत को दशकों से चले आ रहे माओवादी चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई में एक ऐतिहासिक सफलता और एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है।
यह बड़ी सफलता एक खुफिया-आधारित ऑपरेशन का नतीजा थी, जिसके कारण नारायणपुर में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इस ऑपरेशन में बसवराजू के साथ-साथ कई अन्य माओवादी भी मारे गए हैं, जिससे संगठन के नेतृत्व को एक बड़ा झटका लगा है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने इस ऑपरेशन की सफलता की पुष्टि करते हुए इसे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। बसवराजू की मौत से माओवादी आंदोलन के कमजोर पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि वह संगठन के सैन्य और वैचारिक दोनों पहलुओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था।
एक विद्रोही कमांडर का उदय
आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के जियान्नापेटा गांव से आने वाले बसवराजू का जन्म 1955 में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। अपने पैतृक गांव और पास के तालागाम (तेक्काली राजस्व ब्लॉक में उनके दादा का गांव) में प्रारंभिक स्कूली शिक्षा के बाद, वे वारंगल में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज (अब एनआईटी) में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने चले गए। कॉलेज के वर्षों के दौरान ही वह कट्टरपंथी राजनीति में आ गए, पहले कट्टरपंथी छात्र संघ और बाद में सीपीआई (एमएल) पीपुल्स वार के माध्यम से। उन्होंने 1984 में अपनी एम.टेक की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और माओवादी आंदोलन के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए – एक ऐसा निर्णय जिसने उन्हें अपने परिवार और पूर्व जीवन से सभी संबंध तोड़ने के लिए प्रेरित किया।
गुरिल्ला रणनीति का मास्टर
माना जाता है कि 1987 में, बसवराजू ने श्रीलंका में LTTE के साथ गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण लिया था, जहाँ उन्होंने विस्फोटकों और जंगल युद्ध में विशेषज्ञता हासिल की थी। इन वर्षों में, उन्होंने एक रणनीतिकार के रूप में एक भयानक प्रतिष्ठा अर्जित की, जिसे अक्सर घातक माओवादी घात के पीछे दिमाग के रूप में देखा जाता है।
उसके नाम पर किए गए हमलों में शामिल हैं:
2010 का दंतेवाड़ा नरसंहार, जिसमें 76 सीआरपीएफ कर्मी मारे गए थे। 2013 का जीरम घाटी घात, जिसमें महेंद्र कर्मा जैसे शीर्ष कांग्रेस नेताओं सहित 27 लोगों की जान चली गई थी। 2003 का अलीपीरी विस्फोट, तत्कालीन आंध्र प्रदेश के सीएम एन. चंद्रबाबू नायडू की हत्या का एक असफल प्रयास। आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में 2018 में टीडीपी विधायक किदारी सर्वेश्वर राव और पूर्व विधायक सिवेरी सोमा की दोहरी हत्या। विनय, गंगन्ना, प्रकाश, बीआर, उमेश और केशव सहित कई उपनामों से जाना जाने वाला बसवराजू घने जंगल क्षेत्रों से काम करता था और सख्त गोपनीयता बनाए रखता था। यहां तक कि जब सुरक्षा बलों ने निगरानी और बेहतर समन्वय के साथ दबाव बढ़ाया, तब भी वह दशकों तक गिरफ्तारी से बचता रहा। गणपति की सेवानिवृत्ति के बाद 2018 में सीपीआई (माओवादी) के महासचिव के रूप में उनकी पदोन्नति ने विद्रोही संगठन की रणनीति और विचारधारा पर उनकी पकड़ को और मजबूत किया। उन्हें आंदोलन का राजनीतिक और सैन्य चेहरा दोनों माना जाता था।
रेड कॉरिडोर को झटका
बसवराजू की मौत कोई अकेली सफलता नहीं थी-यह माओवादियों के गढ़ों के केंद्र में व्यापक, सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध हमले का मुकुट रत्न था। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के जंगलों में सीपीआई (माओवादी) प्रमुख को बेअसर करने से कुछ ही दिन पहले, सुरक्षा बलों ने देश के इतिहास में सबसे बड़े और सबसे लंबे समय तक चलने वाले माओवादी विरोधी अभियानों में से एक शुरू किया था।
छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर कर्रेगुट्टा पहाड़ियों के खतरनाक इलाके में 24 दिनों तक चले इस अभियान ने प्रमुख गुरिल्ला बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया, उच्च रैंकिंग वाले पीएलजीए कैडरों को खत्म कर दिया और एक स्पष्ट संदेश दिया: रेड कॉरिडोर में माओवादी प्रभुत्व का युग तेजी से समाप्त हो रहा है।
शीर्ष स्तर से प्रशंसा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन की सराहना की और सशस्त्र बलों, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) को बधाई दी। पीएम मोदी ने इसे “उल्लेखनीय सफलता” बताया और माओवाद को खत्म करने और प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास लाने के लिए सरकार के संकल्प को दोहराया। शाह ने भी इस भावना को दोहराया और मुठभेड़ को “राष्ट्रीय गौरव का क्षण” बताया और उग्रवाद को जड़ से खत्म करने के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
ऑपरेशन के अंदर
21 अप्रैल, 2025 को शुरू किया गया और 11 मई को समाप्त हुआ, इस ऑपरेशन में 1,200 वर्ग किलोमीटर से अधिक के विशाल, वन क्षेत्र में 21 मुठभेड़ें हुईं। सुरक्षा बलों को घातक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें 450 से अधिक लगाए गए IED को नष्ट करना पड़ा- जिनमें से 15 में विस्फोट हो गया, जिससे 18 कर्मी घायल हो गए। 45 डिग्री सेल्सियस तापमान और खतरनाक इलाके के बावजूद, जवानों ने पूरी हिम्मत और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना जारी रखा।
ऑपरेशन को बनाए रखने के लिए, पहाड़ी की चोटी पर एक हेलीपैड और एक बेस कैंप स्थापित किया गया था। बलों ने उन्नत निगरानी और 24/7 खुफिया विश्लेषण का लाभ उठाया, जिसके परिणामस्वरूप 216 ठिकानों का पता चला, 35 से अधिक हथियार जब्त किए गए- जिसमें एक स्नाइपर राइफल भी शामिल थी- और BGL गोले, IED और अन्य घातक हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चार माओवादी तकनीकी इकाइयों को नष्ट कर दिया गया।
818 से ज़्यादा गोले, 899 बंडल डेटोनेटिंग कॉर्ड और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए। राशन, दवा और रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों से पता चलता है कि यह इलाका माओवादियों का एक मज़बूत गढ़ था।
गढ़ का पतन
60 किलोमीटर की लंबाई में फैली करेगुट्टालू पहाड़ियाँ पिछले ढाई सालों में माओवादियों का गढ़ बन गई थीं, कथित तौर पर यहाँ पीएलजीए के तकनीकी विभाग और अन्य प्रमुख शाखाओं के 300-350 सशस्त्र कैडरों ने शरण ली थी। सुरक्षा बलों का अब दावा है कि इस महत्वपूर्ण विद्रोही ठिकाने को निष्प्रभावी कर दिया गया है। सीआरपीएफ के डीजी जी.पी. सिंह के अनुसार, यह ऑपरेशन आज तक का “सबसे व्यापक और समन्वित माओवादी विरोधी प्रयास” है। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम ने कहा, “उनकी अजेयता पर विश्वास चकनाचूर हो गया है।”
विद्रोहियों की प्रतिक्रिया और बातचीत की अपील
प्रेस ब्रीफिंग से कुछ समय पहले, माओवादी केंद्रीय समिति के सदस्य और प्रवक्ता अभय ने एक बयान जारी कर 26 कैडरों के मारे जाने की बात स्वीकार की और शांति वार्ता की अपील की। उन्होंने पीएम मोदी से बातचीत पर सरकार के रुख को स्पष्ट करने का आह्वान किया- इस तरह के निर्णायक झटके के बाद विद्रोहियों की ओर से यह एक दुर्लभ पहल है।
अग्निशक्ति से विकास तक
2014 से सुरक्षा बलों ने एकीकृत प्रशिक्षण, बेहतर तकनीक और संयुक्त अभियानों के साथ अभियान तेज कर दिए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार: माओवादी प्रभावित जिलों की संख्या 2014 में 76 से घटकर 2024 में 42 हो गई। सुरक्षाकर्मियों के हताहतों की संख्या में तेजी से कमी आई है – 2014 में 88 से घटकर 2024 में 19 हो गई। सुरक्षाकर्मियों के हताहतों की संख्या में तेजी से कमी आई है – 2014 में 88 से घटकर 2024 में 19 हो गई। माओवादियों के आत्मसमर्पण की संख्या बढ़ रही है, 2024 में 928 और 2025 में 700 से अधिक माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। मुठभेड़ें तेज हो गई हैं, 2025 के पहले चार महीनों में ही 197 माओवादी मारे गए हैं। समानांतर विकास प्रयास चल रहे हैं, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 320 से अधिक सुरक्षा शिविर और 68 नाइट-लैंडिंग हेलीपैड स्थापित किए गए हैं। सड़कें, स्कूल और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी संरचनाएँ पहले से दुर्गम क्षेत्रों में लगातार फैल रही हैं।
वित्त पोषण खत्म हो गया, बाल सैनिकों की निंदा
एनआईए और राज्य जांच एजेंसियों जैसी सुरक्षा एजेंसियों ने माओवादी वित्तपोषण पर नकेल कसी है। अधिकारियों ने विद्रोहियों द्वारा बाल सैनिकों के निरंतर उपयोग की निंदा की, बाल संघम और चेतना नाट्य मंडली जैसे विंग में उनकी भर्ती पर ध्यान दिया- जहाँ वे पहले संदेशवाहक होते हैं और बाद में लड़ाकों के रूप में प्रशिक्षित होते हैं।
अंतिम प्रयास: 2026 की उल्टी गिनती
माओवादी कमान संरचना अब खंडित बताई जा रही है, जिसमें बचे हुए नेता अलग-अलग, छोटे समूहों में काम कर रहे हैं। सुरक्षा बलों का लक्ष्य 2025 के अंत तक शेष नेतृत्व को खत्म करना या उन्हें आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना है, जिसका लक्ष्य 2026 तक माओवादी खतरे का पूर्ण उन्मूलन करना है। शीर्ष अधिकारियों के अनुसार, यह ऑपरेशन सिर्फ़ एक सामरिक सफलता नहीं है-यह एक मनोवैज्ञानिक मोड़ है। डीजीपी गौतम ने कहा, इसने माओवादियों की अजेयता के मिथक को तोड़ दिया है, और भारत के दिल में उग्रवाद से मुक्त भविष्य की उम्मीद को फिर से जगाया है।’
