बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में 9 जुलाई को महागठबंधन ‘चक्का जाम’ करने की तैयारी कर रहा है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी राज्य में विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 9 जुलाई को मैं और राहुल गांधी चक्का जाम करेंगे। जिस तरह से बिहार के लोगों से वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है, उसी तरह से उनके बाकी अधिकार भी छीने जाएंगे, इसलिए हम इसका विरोध करेंगे।
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बिहार से जुड़े कांग्रेस सचिव सुशील पासी ने कहा कि राहुल गांधी 9 जुलाई को मतदाता सूची की एसआईआर के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पटना जाएंगे। महागठबंधन नेताओं के अनुसार, महागठबंधन के सदस्यों ने 9 जुलाई को बिहार में मतदाता सूची की एसआईआर के मुद्दे पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए समय भी मांगा है। महागठबंधन ने मतदाता सूचियों की एसआईआर को लेकर राज्य में व्यापक विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया से राज्य के 2 करोड़ से अधिक मतदाता मताधिकार से वंचित हो जाएंगे।
भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन (इंडिया) के कम से कम 11 ब्लॉक सदस्यों ने एसआईआर प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो अन्य चुनाव आयुक्तों से मुलाकात की। इससे पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सवाल खड़े किए है। उन्होंने कहा कि 5 जुलाई को हमने भारत के चुनाव आयोग से मुलाकात की थी और उनके समक्ष अपने सवाल रखे थे। चिंता की बात यह है कि अभी तक हमें चुनाव आयोग से कोई स्पष्टता नहीं मिली है। आप सभी जानते हैं कि बिहार चुनाव आयोग केवल डाकघर की तरह काम करता है और उसे जवाब देने का कोई अधिकार नहीं है। कल चुनाव आयोग ने तीन अलग-अलग निर्देश जारी किए। इससे साबित होता है कि चुनाव आयोग भ्रमित है।
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तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा गठबंधन भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी विरोधाभासी निर्देशों और विज्ञापनों पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में संशोधन दलितों, ओबीसी, ईबीसी और अल्पसंख्यकों के वोटों को खत्म करने की गहरी साजिश का हिस्सा है, साथ ही फर्जी मतदाताओं को जोड़ने की सुविधा भी है। उन्होंने दावा किया कि आयोग के विज्ञापन में भी कन्फ्यूजन और विरोधाभास है। 6 जुलाई को चुनाव आयोग के फेसबुक पेज पर 2 पोस्ट किए गए। एक में लिखा कि बिना कागजात के फॉर्म जमा करें, दस्तावेज बाद में जमा कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट में कहा गया है कि दस्तावेज समय पर जमा कराएं। महागठबंधन की मांग है कि चुनाव आयोग हर चीज को लेकर आदेश जारी करे।
