केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 8वां बजट पेश करेंगी। वह सुबह 8.45 बजे अपने आवास से वित्त मंत्रालय पहुंचीं। मंत्रालय में आधे घंटे तक रहने के बाद वह राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गए। वहां वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुरु को बजट की एक प्रति सौंपेंगे। वित्त मंत्री का भाषण संसद में सुबह 11 बजे शुरू होगा। पिछले चार बजटों और एक अंतरिम बजट की तरह यह बजट भी कागज रहित होगा।
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आ सकती है कमी,
बजट 2025 में हो सकते हैं कई बड़े ऐलान. उत्पाद शुल्क में कमी से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आ सकती है। वर्तमान में पेट्रोल पर शुल्क 19.90 रुपये और डीजल पर 15.80 रुपये है।
- उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित भागों पर आयात शुल्क भी कम किया जा सकता है। वर्तमान में इन पर 20 प्रतिशत कर लगता है। इससे मोबाइल फोन जैसी वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं।
- सोने और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में इस पर 6 प्रतिशत कर लगता है। इससे सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है।
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नए बजट के तहत 10 लाख रुपये तक की सालाना आय को टैक्स फ्री किया जा सकता है।
15 लाख से 20 लाख रुपये तक की आय पर 25 प्रतिशत का नया टैक्स स्लैब लाया जा सकता है। वर्तमान में इसमें 6 कर श्रेणियां हैं। 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर लगता है।
मूल छूट सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जा सकती है। - पीएम किसान सम्मान निधि योजना की
सालाना राशि 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये की जा सकती है। इस योजना के तहत वर्तमान में 9.4 करोड़ से अधिक किसानों को तीन किस्तों में 2,000 रुपये प्रति किसान मिल रहे हैं। - आयुष्मान भारत योजना – इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल आर्थिक रूप से कमजोर और 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को इसका लाभ मिलता है।
अटल पेंशन योजना – पेंशन राशि दोगुनी यानि 10,000 रुपये हो सकती है। वर्तमान में यह 5 हजार रुपये है। - ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रेजुएट युवाओं के लिए जॉब-इंटर्नशिप।
एक एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति लाई जा सकती है। इसमें विभिन्न मंत्रालयों की रोजगार उपलब्ध कराने वाली योजनाओं को एक छतरी के नीचे लाया जाएगा। - ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी कार्यालयों में काम करने के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम की घोषणा की जा सकती है।
विदेश में नौकरी पाने में सहायता के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता प्राधिकरण बनाया जा सकता है।
कौशल बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए स्टार्टअप्स को समर्थन दिया जा सकता है। - स्वास्थ्य-मेडिकल कॉलेजों में 75,000 सीटें जोड़ने की योजना से
स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट लगभग 10 प्रतिशत बढ़ सकता है। पिछले वर्ष स्वास्थ्य के लिए 90,958 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे।
सरकार ने अगले पांच वर्षों में मेडिकल कॉलेजों में 75,000 सीटें जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसका रोडमैप बजट में पेश किया जा सकता है।
किफायती मकान खरीदने की कीमत सीमा बढ़ सकती है।
मेट्रो शहरों के लिए किफायती आवास (किफायती मकान) की कीमत सीमा 45 लाख रुपये से बढ़ाकर 70 लाख रुपये की जा सकती है। अगर कोई 70 लाख रुपये तक का घर खरीदता है तो उसे सरकारी योजना के तहत छूट मिलेगी।
गृह ऋण के ब्याज पर कर छूट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है। फिलहाल यह 2 लाख रुपये है।
