केरल उच्च न्यायालय ने अपने पिछले फैसले को बरकरार रखा है जिसमें पूर्व राज्यपाल द्वारा दो राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों (वीसी) की अस्थायी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था। न्यायमूर्ति अनिल के. नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पी.वी. बालकृष्णन की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि केरल डिजिटल विश्वविद्यालय और एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में की गई अस्थायी नियुक्तियाँ कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं हैं। राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं। उन्होंने एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी जिसमें नियुक्तियों को प्रक्रियागत रूप से दोषपूर्ण माना गया था। अदालत ने मूल टिप्पणी में दम पाया कि नियुक्तियों में उचित कानूनी ढाँचे को दरकिनार किया गया था।
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यह मामला राज्यपाल द्वारा सीज़ा थॉमस को केरल डिजिटल विश्वविद्यालय का अस्थायी कुलपति और के शिवप्रसाद को एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त करने के निर्णय से संबंधित है। ये नियुक्तियाँ 27 नवंबर, 2024 को जारी अलग-अलग अधिसूचनाओं के माध्यम से की गई थीं। खंडपीठ ने पाया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 2010 और 2018 के नियम नियमित कुलपतियों की नियुक्ति के लंबित रहने तक अस्थायी कुलपतियों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं करते।
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पीठ ने एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13(7) और केरल डिजिटल विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 11(10) का हवाला दिया, जो कुलाधिपति को केवल छह महीने के लिए, और केवल राज्य सरकार की सिफारिश पर, अस्थायी कुलपति नियुक्त करने की अनुमति देते हैं। अदालत ने कहा कि कुलाधिपति को अगले आदेश तक किसी को भी कुलपति नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है, जैसा कि इन मामलों में बिना किसी आवश्यक सिफारिश के किया गया था। अदालत ने इन नियुक्तियों को रद्द करने के एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि 19 मई, 2025 के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। रिट अपीलें खारिज कर दी गईं।
