पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को कहा कि राज्य विधानसभा में पेश किया गया बेअदबी विरोधी विधेयक धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी करने वालों के लिए कठोर सजा सुनिश्चित करेगा।
मान ने बेअदबी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
आम आदमी पार्टी (आप) नीत सरकार ने 14 जुलाई को पंजाब विधानसभा में एक बेअदबी विरोधी विधेयक पेश किया था, जिसमें धार्मिक ग्रंथों का अनादर करने वाले कृत्यों के लिए आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री मान ने सदन में पंजाब पवित्र धर्मग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक 2025 पेश किया था।
राज्य विधानसभा ने प्रस्तावित कानून पर धार्मिक निकायों सहित जनता की राय जानने के लिए विधेयक को सदन की एक प्रवर समिति को भेज दिया।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह संवेदनशील और गंभीर मुद्दा सभी पंजाबियों को प्रभावित करता है तथा इसका वर्तमान और भावी पीढ़ियों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।
मान ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कड़ी सजा जरूरी है।
