दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को निचली अदालत से दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ 2020 के विधानसभा चुनावों से पहले कथित भड़काऊ टिप्पणी के आरोपों पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने गुरुवार को यह निर्देश जारी किया, जब मिश्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने अदालत को बताया कि दिल्ली पुलिस ने अपने पूरक आरोपपत्र में प्लेटफॉर्म एक्स से प्राप्त फाइलों को शामिल किया था, जिनमें मिश्रा के खाते के बारे में जानकारी थी, लेकिन फाइलें कोडित, समझ से बाहर के प्रारूप में थीं। जेठमलानी ने अदालत से निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने का आग्रह किया और तर्क दिया कि मामला शुक्रवार को आरोपों पर बहस के लिए निचली अदालत में सूचीबद्ध है और कार्यवाही शुरू करने से पहले अभियोजन पक्ष के लिए दस्तावेजों का एक पठनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।
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उन्होंने आगे कहा कि शहर की अदालत के 7 मार्च के आदेश के खिलाफ उनकी अपील, जिसमें कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था और आपत्तिजनक बयान देने और आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करने के लिए उन्हें जारी किए गए सम्मन, यदि ट्रायल कोर्ट आगे बढ़ता है तो निष्फल हो जाएगी। दलीलों पर विचार करते हुए, अदालत ने निचली अदालत से अनुरोध किया कि वह सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि के बाद की किसी तिथि पर स्थगित कर दे और अगली सुनवाई 13 अक्टूबर के लिए निर्धारित कर दी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि चूँकि समय नहीं बचा है, इसलिए आज याचिका पर सुनवाई और उसका निपटारा संभव नहीं है। विद्वान निचली अदालत से अनुरोध है कि वह आरोप पर सुनवाई इस अदालत द्वारा निर्धारित तिथि के बाद की किसी तिथि पर स्थगित करे।
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मिश्रा के खिलाफ कार्यवाही 24 जनवरी, 2020 को दर्ज एक प्राथमिकी (एफआईआर) से शुरू हुई थी, जिसमें मिश्रा पर सोशल मीडिया पर कथित रूप से भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने के बाद आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) और जनप्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था।
